मुंबई (प्रतिनिधी) : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेत मराठी अस्मिता जपण्याची भाषा करणारे आपण मराठी बांधव आज खऱ्या अर्थाने आपल्या हक्कांसाठी जागे आहोत का?
मुंबईतील दादर विभागात कबुतरे वाचवण्यासाठी जैन, गुजराती, मारवाडी समाज बांधवांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचीही पर्वा न करता आक्रमक भूमिका घेतली असून ताडपत्री हटवण्याची तयारी दाखवली आहे. ही जनतेच्या संघटीततेची जाणीव देणारी सकारात्मक गोष्ट असली, तरी याच मुंबईत मराठी माध्यमातील शाळा एकामागोमाग एक बंद पडत आहेत. मराठी शिक्षक बेरोजगार होत असताना मराठी समाज मात्र दुर्लक्ष करत थंड प्रतिक्रिया देत आहे.
हे चित्र ‘नॅशनल जिओग्राफिक’वरील शिकार पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसारखे आहे. आपल्या डोळ्यांदेखत मराठी शिक्षणाची वाताहत होत असतानाही, मराठी समाज स्थितप्रज्ञ का आहे? हे पाहता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेण्याचा नैतिक अधिकार आपण गमावत आहोत का, असा सवाल निर्माण होतो.
मराठी हक्कांसाठी जे लढवय्ये कार्यकर्ते, नेते आणि पक्ष संघर्ष करत आहेत, त्यांना बळ देण्याची गरज आहे. आपल्या मातृभाषेच्या संरक्षणासाठी आता संघटीत होऊन संघर्ष करावा लागणार आहे. अन्यथा उद्योगपती आणि सत्ताधारी राजकारण्यांच्या स्वार्थासाठी मराठी समाज पूर्णपणे गिळंकृत होण्याची भीती आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने नुकताच पत्रकार परिषदेत VVPAT मशीन न वापरण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय कोणाच्या फायद्यासाठी घेतला गेला आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने Level Playing Field खरेच सर्व पक्षांसाठी ठेवले आहे का, हे तपासणे ही लोकशाहीचे खरे रक्षण आहे.
संविधानाच्या चौकटीत राहून सत्ताधारी लोकशाहीची पायमल्ली करत आहेत. आपण सर्व जण अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या हुकूमशाहीची गुलामी पत्करत आहोत, हे वास्तव आहे. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही – जागे व्हा! अन्यायाविरुद्ध आवाज बुलंद करा! संविधान, लोकशाही आणि मराठी अस्मितेच्या रक्षणासाठी एकत्र येऊन संघर्ष करा.
