चिपळूण: माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन जन माहिती अधिकारी के. डी. पवार यांना राज्य माहिती आयोगाने २००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शासकीय अधिकारी माहिती न देण्यासाठी अनेक बहाणे सांगतात, अशा परिस्थितीत आयोगाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सावर्डे येथील रहिवासी अशोक काजरोळकर यांनी सावर्डे ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकारात काही माहिती मागितली होती. त्यावेळी के. डी. पवार हे ग्रामपंचायतीचे जन माहिती अधिकारी म्हणून काम पाहत होते. मात्र, त्यांनी काजरोळकर यांना वेळेत माहिती दिली नाही. त्यामुळे काजरोळकर यांनी प्रथम अपील दाखल केले. अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन माहिती देण्याचे आदेश दिले, तरीही पवार यांनी माहिती दिली नाही.
त्यामुळे काजरोळकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले. या अपीलावर १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी माहिती आयोगाने के. डी. पवार यांना २५,००० रुपये दंड का आकारण्यात येऊ नये, असा खुलासा मागितला होता. पवार यांनी दिलेला खुलासा असमाधानकारक वाटल्याने, आयोगाने त्यांना २००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. माहिती अधिकाराचा वापर करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरला आहे.
