सर्वोच्च न्यायालयाकडून नीट आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर रद्द, सीजेपीचा ५ सप्टेंबरचा मोर्चा रद्द

दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने नीट आंदोलनासंदर्भात आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर रद्द केले आहेत. न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व खटले रद्द मानले जातील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, सीजेपीने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत नियोजित असलेला आपला मोर्चा रद्द केला आहे.

२० जुलैच्या आंदोलनाशी संबंधित आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागे घेतले जातील आणि भविष्यात या आंदोलनासंदर्भात कोणतेही नवीन खटले दाखल केले जाणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर हा न्यायालयाचा आदेश आला आहे. पण, न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना जंतर मंतर येथील आंदोलनात सहभागी असलेल्या २,८७३ लोकांपैकी काहींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. ज्यांच्याविरुद्ध एफआयआरची मुदत वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि त्यांची गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला माहिती दिली की, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या राज्यांच्या सरकारांनी, दिल्ली पोलिसांसह, विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत.सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांमधील विश्वास आणि परस्पर सामंजस्याचे कौतुक केले. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, दोन्ही पक्षांनी सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला असून ते एकमेकांचे शत्रू नाहीत.

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितले की, ५ सप्टेंबरच्या मोर्चाचे आवाहन मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या सकारात्मक आश्वासनांवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित होता. त्यांनी न्यायालयाचे आणि दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचे आभार मानले आणि या आदेशाची वेळेवर अंमलबजावणी होईल अशी आशा व्यक्त केली.

नीट-युजी २०२६ परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आणि पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतही न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, केंद्र सरकार पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याच्या आपल्या वचनावर ठाम आहे, परंतु कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल.र्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला संपूर्ण नुकसान भरपाई प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.