रत्नागिरी : जमीन व्यवहार, सातबारा उतारे आणि फेरफार नोंदीसारख्या महत्त्वाच्या कामांसाठी नागरिकांकडून लाच मागितल्याच्या प्रकरणांमध्ये महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवायांमुळे खळबळ उडाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यासह चिपळूण, मंडणगड आणि राजापूर परिसरात अलीकडच्या काळात अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत.
नुकतेच चिपळूण येथे मंडळ अधिकारी फेरफार नोंद मंजूर करण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मंडळ अधिकारी उमेश राजाराम राजेशिर्के (वय ५२) याला रंगेहाथ पकडण्यात आले.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथील मंडळ अधिकारी अनिल दिलीप जाधव यांना सातबारा फेरफार मंजुरीच्या कामासाठी ५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. या कारवाईने महसूल विभागातील लाचखोरीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.
यापूर्वी मे २०२६ मध्ये म्हाप्रळ येथील मंडळ अधिकारी अमित शिगवण आणि तलाठी श्रीनिवास श्रीरामे यांच्यावर जमिनीच्या उताऱ्यावर नाव चढवण्यासाठी लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणात मंडणगड उपकोषागार कार्यालयातील शिपाई मारुती भोसले यालाही अटक करण्यात आली होती.
राजापूर तालुक्यातील तळवडे येथेही मे महिन्यात सातबारा उताऱ्यावर पतीचे नाव नोंदवण्यासाठी २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी मंडळ अधिकारी पुनम जयसिंग गावित आणि कोतवाल संजना नंदकुमार माने यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.
रत्नागिरी तालुक्यातील सझा आकले येथील तलाठी गणेश अर्जुन सुर्वे यांच्यावरही फेरफार नोंदीच्या कामासाठी लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती.
तसेच ३ जून २०२६ रोजी गर्भपातासाठी आवश्यक असणारे औषधांचे किट उपलब्ध करून देण्यासाठी एका गरोदर महिलेकडे ४,५०० रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारणाऱ्या कामथे येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील वर्ग-१ च्या महिला वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कांचन मदार हिला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बुधवारी रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे वैद्यकीय क्षेत्रासह शासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.
सातबारा उतारा, फेरफार नोंद, जमिनीच्या नोंदीत नाव समाविष्ट करणे यांसारखी कामे ही सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि मालमत्तेशी थेट संबंधित आहेत. त्यामुळे अशा कामांसाठी पैशांची मागणी होत असल्यास नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण होते. महसूल विभागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने पारदर्शकपणे काम करावे आणि नागरिकांना विनाकारण कार्यालयाच्या फेऱ्या मारायला लावू नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये केवळ संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्याबरोबरच लाचखोरीला प्रोत्साहन देणारी साखळी आहे का, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे. महसूल विभागातील कारभार पारदर्शक करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही अशा घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन कठोर भूमिका घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
दोन महिन्यात महसूलचे 7 अधिकारी-कर्मचारी, 1 डॉक्टर लाचलुचपतच्या जाळ्यात
Leave a Comment






