रत्नागिरी: पश्चिम घाटातून उगम पावून अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्यांची बदलती परिसंस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘चला जाणूया नदीला’ अभियानांतर्गत निर्णायक पाऊल उचलले आहे. रत्नागिरी, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या कोकण पट्ट्यातील २४ हून अधिक प्रमुख नदी खोऱ्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा आखण्यात आला असून, आता केवळ कागदी अभ्यास न करता थेट प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिला जाणार आहे. जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ‘जल बिरादरी’ टीमच्या तांत्रिक व सामाजिक सहकार्याने या मोहिमेची पूर्वतयारी वेगाने सुरू झाली आहे. पालघरमधील वैतरणा नदीपासून ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तेरेखोल नदीपर्यंतच्या सर्व प्रमुख नद्यांचा समावेश असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला जलसंपदा विभाग आणि राज्य शासनाने सकारात्मक मान्यता दिली असून, हा प्रकल्प आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात दाखल झाला आहे. मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांनी या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून गेल्या तीन वर्षांच्या अखंड संशोधनानंतर या धोरणाला गती मिळाली आहे.
कोकणातील नद्या लांबीने कमी परंतु तीव्र उताराच्या असल्याने पावसाळ्यात पाण्याचा जलद विसर्ग होऊन वाहून जाते, परिणामी उन्हाळ्यात भूजल पातळी घटून पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवते. हा दरवर्षीचा विरोधाभास कायमचा मिटवण्यासाठी वाघोटण, अर्जुना, मुचकुंदी, काजळी, बाव, शास्त्री, वाशिष्ठी, जगबुडी, सावित्री या मुख्य नद्यांसह नारिंगी, तांबी, धावती, वैतरणा, शिव, भारजा, जोग, केव, चोरद, नळकडी, मृदानी, बोर, गोदावरी, बेन, सप्तलिंगी आणि नावेरी या सर्व लहान-मोठ्या पाणलोट क्षेत्रांतील महसुली गावांचा शास्त्रीय अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे. नद्यांचे आरोग्य सुधारणे, पाण्याचा अचूक ताळेबंद मांडणे, नदीपात्रातील गाळ काढणे, अनधिकृत उत्खनन रोखणे आणि स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाची कामे निश्चित करणे या बाबींना यात केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. १०० वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे नद्यांमधून अखंड जलवाहतूक चालायची, तशीच सुलभ परिस्थिती पुन्हा निर्माण करण्यासाठी नदीपात्रे आणि गाळाने भरलेल्या कोंडींमधील अडथळे दूर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय पातळीवरून ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार असून, नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना ‘नदी प्रहरी’ म्हणून सक्षम केले जाईल. केवळ सरकारी यंत्रणेवर विसंबून न राहता स्थानिक अभ्यासक, शेतकरी, पर्यावरणप्रेमी आणि संपूर्ण समाजघटकांना एका व्यासपीठावर आणून सूक्ष्म आराखडा तयार केला जात आहे. या ऐतिहासिक अभियानात सहभागी होण्यासाठी जलक्षेत्रातील इच्छुकांनी नदी जोडप्रकल्पाचे अशासकीय राज्यस्तरीय सदस्य डॉ. सुमंत पांडे आणि नदीप्रहरी व अशासकीय समिती सदस्य रोहन इंगळे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शासनाचा पाठिंबा आणि लोकसहभाग यांच्या समन्वयातून सुरू झालेली ही संयुक्त मोहीम कोकणातील जलस्रोतांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
