कृषी संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवा : मंत्री भरत गोगावले

दापोली कृषी विद्यापीठात ५४ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीची बैठक; ‘अ‍ॅसेट क्रॉप’वर भर देण्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे आवाहन

रत्नागिरी : कृषी विद्यापीठांमध्ये विकसित होणारे नवे वाण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुधारित कृषी पद्धती केवळ संशोधनापुरत्या मर्यादित न राहता कृषी विभाग व कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. शेतकरी सुखी, समाधानी आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्यासाठी कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ५४ व्या ‘संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समिती’च्या तीन दिवसीय बैठकीत मंत्री गोगावले बोलत होते. यावेळी वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल, माजी आमदार सूर्यकांत दळवी, दापोली कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, कृषी व सहकार विभागाचे सचिव परिमल सिंह, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण परिषदेचे महासंचालक राहुल महिवाल, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप स्वामी, सदस्य विनायक काशिद, सुधीर दळवी आदी उपस्थित होते.

कोकणातील शेतकरी स्वाभिमानी आणि लढवय्या

कोकणातील शेतकरी सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि ७२० किलोमीटरच्या समुद्रकिनाऱ्याच्या मधोमध उपलब्ध असलेल्या मर्यादित जमिनीवर प्रतिकूल परिस्थितीत शेती करतो. निसर्गाच्या अनेक संकटांना सामोरे जाऊनही कोकणातील शेतकऱ्याने शेतीची साथ सोडलेली नाही, हा त्याच्या स्वाभिमानाचा आणि जिद्दीचा परिचय असल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले असून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. महाराष्ट्र फळबाग लागवड आणि फळ निर्यातीमध्ये देशात आघाडीवर आहे. कोकणातील आंबा आणि काजू ही प्रमुख पिके असून हवामान बदल, मोहरगळ, फळमाशी तसेच विविध किडी व रोगांमुळे बागायतदारांसमोर मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

दापोली कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेला आंबा फळमाशी नियंत्रणासाठीचा ‘सांधा ट्रॅप’ शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. मात्र, आंब्यातील साका, डिका आणि पर्णगुच्छ यांसारख्या समस्यांवर अधिक प्रभावी संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

आंबा-काजूच्या बागांमध्ये काळीमिरी, दालचिनी आणि इतर मसाल्यांची आंतरपिके घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिल्यास मुख्य पिकाला फटका बसला तरी शेतकऱ्याला पर्यायी आणि शाश्वत उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होऊ शकते, असे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.

तरुणांनी नोकरीच्या मागे न लागता शेतीतून लाखोंचे उत्पन्न मिळवावे

कृषी पदवीधर आणि तरुण शेतकऱ्यांनी केवळ नोकरीच्या मागे न लागता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वतःच्या शेतातून लाखोंचे उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. शेतीतून रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी निर्माण झाल्यास ग्रामीण भागातील तरुणांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री गोगावले यांनी व्यक्त केला.

शेतीचा आर्थिक ताळेबंद बदलण्यासाठी ‘अ‍ॅसेट क्रॉप’वर भर

शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीच्या चौकटीतून बाहेर पडून बाजारपेठेची मागणी ओळखत अधिक नफा मिळवून देणाऱ्या ‘अ‍ॅसेट क्रॉप्स’कडे वळण्याची गरज आहे. केवळ मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणे हा शेतीचा उद्देश न राहता त्या उत्पादनातून शेतकरी आणि राज्याला किती आर्थिक लाभ मिळतो, याचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे राज्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

अनेकदा जादा उत्पादनामुळे शेतमालाचे दर कोसळतात आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे पिकांचे ‘अ‍ॅसेट’ आणि ‘लायबिलिटी’ अशा स्वरूपात वर्गीकरण करून अधिक आर्थिक परतावा देणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. कोकणातील आंबा, काजू आणि मसाल्यांची पिके ही मोठ्या आर्थिक क्षमतेची ‘अ‍ॅसेट क्रॉप्स’ असून त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळू शकते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी विद्यापीठांच्या अर्थसंकल्पात सुमारे १०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून तो सुमारे ६३५ कोटी रुपयांच्या घरात नेण्यात आला आहे. ‘विकसित भारत २०४७’च्या धर्तीवर राज्याचा कृषी आराखडा तयार करण्यात येत असून प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, जमिनीचा पोत आणि हवामान लक्षात घेऊन ‘क्रॉप मॅपिंग’ केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जिल्हानिहाय ‘फॉरेक्स इंडेक्स’चा विचार

कृषी उत्पादनाच्या माध्यमातून कोणता जिल्हा देशाला किती परकीय चलन मिळवून देतो, याचे मोजमाप करण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र ‘फॉरेक्स इंडेक्स’ तयार करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले.

दरम्यान, वन्यप्राण्यांकडून होणारे पिकांचे नुकसान हे कृषी क्षेत्रासमोरील गंभीर आव्हान बनले आहे. विदर्भात वाघ आणि निलगाय, तर कोकणात वानरांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. या समस्येवर आधुनिक आणि शास्त्रोक्त उपाययोजना विकसित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच कृषी यांत्रिकीकरणासाठी देण्यात येणारे अनुदान आणि यंत्रसामग्री जिल्ह्याच्या भौगोलिक व कृषी गरजेनुसार उपलब्ध करून देत ‘प्रादेशिक न्याय’ राखण्याची भूमिका शासनाची असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर संशोधनाला नवी दिशा

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा संदेश यावेळी प्रदर्शित करण्यात आला. बदलते हवामान, पाण्याचा ताण, नवीन किडी व रोगांचा प्रादुर्भाव आणि वाढता उत्पादन खर्च ही कृषी क्षेत्रासमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढविण्यासोबतच शाश्वत शेतीसाठी उपयुक्त ठरणारे नवे वाण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रभावी संशोधन विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून महाराष्ट्रातील शेती अधिक सक्षम व समृद्ध करण्यासाठी या बैठकीतून महत्त्वपूर्ण दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी व सहकार विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. कुलगुरू डॉ. संजय भावे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमात उल्लेखनीय संशोधन आणि कार्य करणाऱ्या शास्त्रज्ञ तसेच अधिकाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. यावेळी कृषी प्रदर्शनाचे उद्घाटन करून मान्यवरांनी प्रदर्शनाची पाहणी केली.