दाभोळ: रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळ येथील रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीवर जप्तीची कारवाई करण्याची वेळ ओढवली आहे. जमीन व इमारत कराची सुमारे पाच कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्यामुळे अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी या तीन ग्रामपंचायतींनी आक्रमक पवित्रा घेत कंपनीवर जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दाभोळ वीज प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
या तिन्ही ग्रामपंचायतींनी याबाबतची अधिकृत नोटीस कंपनी प्रशासनासह जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभागाला दिली आहे. सन २००५-०६ पासून कंपनीकडून नियमितपणे कर भरला जात होता, मात्र २०२१-२२ पासून कंपनीने कर भरण्यास असमर्थता दर्शविल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी गुहागर पंचायत समितीच्या तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांनी १४ जून २०२२ रोजी कंपनीचे अपील फेटाळून कर वसुलीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कंपनीने जिल्हा परिषदेकडे दाद मागितली, परंतु ३ एप्रिल २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही कंपनीचे अपील फेटाळून पंचायत समितीचा आदेश कायम ठेवला.
यानंतर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी, उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या आदेशाला कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याचा दावा ग्रामपंचायतींनी केला आहे. कराच्या या मोठ्या थकबाकीमुळे स्थानिक स्तरावरील अनेक विकासकामे आणि लोकोपयोगी योजना रखडल्या आहेत. वारंवार बैठका घेऊनही कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने तिन्ही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा आणि मासिक सभांमध्ये ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. यानुसार येत्या २८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता कंपनीवर जप्तीची कारवाई सुरू केली जाणार आहे. या प्रस्तावित कारवाईची सूचना जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद सीईओ, गटविकास अधिकारी आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याला देण्यात आली आहे. आता या जप्तीच्या नोटीसवर कंपनी प्रशासन काय भूमिका घेते आणि २८ जुलैपूर्वी काही तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
