मुंबई: नीट (NEET) परीक्षा आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मंगळवारी (दि. २८ जुलै) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला दिले.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या आंदोलनादरम्यान गंभीर गुन्ह्यांची नोंद झालेली नाही, ही बाब लक्षात घेता राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे गृह विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
देशभरात गाजलेल्या नीट परीक्षा आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले होते. आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी पोलिसांकडून किरकोळ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गृह मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रानुसार, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून हे सर्व किरकोळ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया आता वेगाने पूर्ण केली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्ट निर्देशानंतर गृह विभागाने यावर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही गंभीर गुन्हे घडलेले नाहीत, अशी माहिती गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. आंदोलन बऱ्याच अंशी नियंत्रणात आणि शांततापूर्ण मार्गाने पार पडल्याने प्रशासनाला दिलासा मिळाला होता. आता गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे आंदोलक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या करिअरचा मार्ग सुकर होणार आहे.
NEET परीक्षा गैरव्यवहार आणि पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झाले. याचे पडसाद मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्येही उमटले. NEET परीक्षेतील गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी, परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणणे आणि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. जंतर-मंतर येथे सलग ३६ ते ३७ दिवस विद्यार्थ्यांचे धरणे आंदोलन चालले. यावेळी मुंबईत चेंबूर, दादर (शिवाजी पार्क व शिवसेना भवन) आणि दक्षिण मुंबईत आंदोलनाच्या समर्थनार्थ विविध ठिकाणी निदर्शने झाली. या आंदोलनात काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेच्या काही नेत्यांनी सहभागी होऊन पाठिंबा दर्शवला होता.
