१५ लाखांची मागणी, ८ लाखांवर सौदा अन् थेट GST भवनात ACBचा छापा! लाचखोर उपायुक्ताला कार्यालयातून उचललं; कारवाईने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या गोटात खळबळ

नवी मुंबई : जीएसटी क्रमांकाची स्क्रुटिनी आणि जीएसटी क्रेडिटसंदर्भातील नोटीसची चौकशी बंद करण्यासाठी तब्बल १५ लाख रुपयांची लाच मागून अखेर ८ लाख रुपयांवर तडजोड करणाऱ्या राज्यकर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) धडक कारवाई केली आहे. तक्रारदाराकडून लाचेची मागणी केल्याचे पडताळणीत निष्पन्न झाल्यानंतर एसीबीने थेट माझगाव येथील जीएसटी भवनात कारवाई करत राज्यकर उपायुक्त दीपक रामचंद्र क्षीरसागर यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईने राज्यकर विभागासह प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

तक्रारदाराच्या कंपनीला जीएसटी क्रमांकाची स्क्रुटिनी तसेच जीएसटी क्रेडिटसंदर्भात राज्यकर विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. संबंधित नोटीस आणि त्यासंबंधीची चौकशी नियमांनुसार निकाली काढण्याऐवजी ती पूर्णपणे बंद करण्यासाठी उपायुक्त दीपक क्षीरसागर यांनी तक्रारदाराकडे सुरुवातीला तब्बल १५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. मात्र लाच देण्याची इच्छा नसलेल्या तक्रारदाराने रक्कम कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला. त्यानंतर अखेर ८ लाख रुपये देण्याचे ठरल्याचे तपासात समोर आले.

लाचेची मागणी झाल्यानंतर तक्रारदाराने थेट नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेत अधिकृत तक्रार नोंदवली. तक्रारीची एसीबीच्या पथकाने गोपनीय पद्धतीने पडताळणी केली. या पडताळणीत क्षीरसागर यांनी संबंधित कामासाठी ८ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याचा एसीबीचा दावा आहे. त्यानंतर सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गुन्हा दाखल होताच एसीबीच्या पथकाने कारवाईला वेग दिला. क्षीरसागर हे माझगाव येथील जीएसटी भवनात राज्यकर उपायुक्त म्हणून कार्यरत असल्याने एसीबीच्या पथकाने थेट त्यांच्या कार्यालयात धडक दिली. अचानक झालेल्या या कारवाईने कार्यालयात एकच खळबळ उडाली आणि दीपक क्षीरसागर यांना एसीबीने ताब्यात घेतले.

दीपक क्षीरसागर हे यापूर्वी कोकण भवन, नवी मुंबई येथील विक्रीकर विभागात सहाय्यक आयुक्त (वर्ग-१) म्हणून कार्यरत होते. वरिष्ठ शासकीय पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याविरोधात झालेल्या या कारवाईमुळे राज्यकर विभागातील लाचखोरीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

दरम्यान, एसीबीकडून क्षीरसागर यांच्या कार्यालयीन कामकाजासह आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तेबाबतही तपास केला जात आहे. करदात्यांना नोटिसांचा धाक दाखवून अथवा चौकशीच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करून लाचेची मागणी करणाऱ्यांविरोधात एसीबीने केलेल्या या कारवाईमुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र चांगलीच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू आहे.