तामिळनाडू विधानसभेत नीट विरोधात एकमताने ठराव मंजूर, भाजपाच्या एकमेव आमदाराचा सभात्याग

दिल्ली: वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी असलेली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रणाली रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव तामिळनाडू विधानसभेने मंगळवारी एकमताने मंजूर केला.

सभागृहात हा ठराव सादर करताना, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. अरुणराजन यांनी केंद्र सरकारला नीट परीक्षा प्रणाली रद्द करून १२वीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याचे आवाहन केले.

विधानसभेत ठराव सादर करताना मंत्री म्हणाले की, नीट प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे आणि इतर कथित अनियमिततेमुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षा प्रणालीवरील विश्वास उडाला आहे. ते पुढे म्हणाले की, नीटमुळे तमिळ-माध्यमातील आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याच्या संधींमध्ये अडथळा येत आहे.मंत्री म्हणाले की, १२ वर्षांच्या शालेय शिक्षणातील कामगिरीकडे दुर्लक्ष करणे आणि उच्च शिक्षणाचे निर्णय एका दिवसाच्या प्रवेश परीक्षेच्या आधारावर घेणे अन्यायकारक आहे. त्यांच्या मते, नीटमुळे खाजगी कोचिंग संस्थांच्या विस्ताराला प्रोत्साहन मिळाले आहे आणि विद्यार्थी व त्यांच्या कुटुंबांवरील आर्थिक भार वाढला आहे. ते म्हणाले की, तामिळनाडू विधानसभेने २०२१ मध्ये नीटमधून सूट मिळवण्यासाठी एक कायदा मंजूर केला होता, पण त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. मंत्र्यांनी नीटला सामाजिक न्याय आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात म्हटले आणि सर्व सदस्यांना ठरावाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले.

ठरावावरील चर्चेदरम्यान, विविध पक्षांच्या विधानसभा सदस्यांनी नीटशी संबंधित मुद्द्यांवर आपली मते व्यक्त केली. सदस्यांनी परीक्षेतील कथित अनियमितता, विद्यार्थ्यांवरील मानसिक आणि आर्थिक दबाव आणि नीटशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हे मुद्देही उपस्थित केले.

चर्चेनंतर, विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर यांनी सदस्यांना ठरावाच्या बाजूने किंवा विरोधात मतदान करण्यास सांगितले. मतदानानंतर, त्यांनी घोषणा केली की नीट परीक्षा पद्धती रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव एकमताने मंजूर झाला आहे. पण, ठरावावर मतदान होण्यापूर्वीच, निलगिरी जिल्ह्यातील उटी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार भोजराजन सभागृहातून सभात्याग करून बाहेर पडले.

केंद्र सरकारने परकीय योगदान नियमन (सुधारणा) विधेयक, २०२६, सध्याच्या स्वरूपात मागे घ्यावे, अशी विनंती करणारा एक स्वतंत्र प्रस्ताव विधानसभेत मांडला जाणार आहे. हा प्रस्ताव शालेय शिक्षण मंत्री राजमोहन यांच्याकडून मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

तामिळनाडू विधानसभेचे सध्याचे अधिवेशन ५ ऑगस्टपासून सुरू आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ५ ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी कृषी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ७ ऑगस्ट रोजी, दिवंगत माजी आमदार आणि चित्रपट कलाकार यांच्यासह इतरांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली आणि अर्थसंकल्पावरील चर्चा सुरू झाली.

सत्रादरम्यान, विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये विविध मुद्द्यांवर जोरदार वादविवाद झाला. त्याचप्रमाणे, राज्यांसाठी आर्थिक वाटपासंदर्भात एक प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला, जो एकमताने मंजूर झाला.