केरळचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर

दिल्ली : लोकसभेत केरळचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना, गदारोळात आणि आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सभागृहात गदारोळात ‘केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६’ चर्चेसाठी सादर केले आणि संक्षिप्त उत्तर दिले.

त्यांनी आरोप केला की, काही काँग्रेस खासदारांनी विधेयकाच्या मंजुरीला विरोध केला. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ज्येष्ठ सदस्य के. सी. वेणुगोपाल यांना विधेयकावर बोलण्याची संधी नाकारण्यात आल्याबद्दल खेद व्यक्त केला.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून लोकसभेत सुरू असलेला गोंधळ आजही कायम होता. या गदारोळातही सरकार दोन्ही सभागृहांमध्ये काही आवश्यक कायदेशीर कामे सातत्याने पूर्ण करत आहे. याच संदर्भात, केरळचे नाव बदलण्याचे विधेयक आज कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.

राज्याला पारंपरिकरित्या मल्याळम भाषेत ‘केरळम’ म्हटले जाते. हे विधेयक या सांस्कृतिक ओळखीला अधिकृत मान्यता देण्याचा प्रयत्न करते. यासाठी भारतीय संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या कराव्या लागतील. या नामबदलामध्ये राज्याशी संबंधित इतर घटनात्मक आणि प्रशासकीय दस्तऐवजांमध्येही आवश्यक परिणामकारक दुरुस्त्यांचा समावेश असेल.

२४ जून, २०२४ रोजी, केरळ विधानसभेने राज्याचे नाव बदलण्याची विनंती करणारा ठराव केंद्र सरकारला एकमताने मंजूर केला. या ठरावात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३ अंतर्गत पहिल्या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आणि राज्याचे नाव ‘केरळ’ वरून ‘केरळलम’ असे बदलण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जावीत.

संविधानाच्या अनुच्छेद ३ च्या तरतुदींनुसार, राष्ट्रपतींनी हे विधेयक केरळ राज्य विधानमंडळाकडे त्यांच्या मतासाठी पाठवले. केरळ विधानसभेने ‘केरळ (नामबदल) विधेयक, २०२६’ वर विस्तृतपणे विचारविनिमय केला आणि हे विधेयक एकमताने मंजूर केले.