चिपळूणमधील अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या संशयित आरोपीची अटक पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे ठरली बेकायदेशीर

चिपळूण : येथील पोलिस ठाण्यात एका चौदा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात संशयित आरोपी संदेश संतोष वळेकर याच्याविरुद्ध लैंगीक गुन्ह्यापासून मुलांचे संरक्षण कायदा 2012 चे अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संशयित आरोपीला अटक करताना आवश्यक कायदेशीर तरतुदींचे पालन न केल्याने चिपळूण पोलिसांच्या तपास यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या गुन्ह्यात संशयित संदेश याला ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी अटक करण्यात आली होती. सदर संशयित आरोपीला ७ ऑगस्ट रोजी दुपारी सुमारे ४ वाजता चिपळूण येथील विशेष न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. मात्र आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करताना तपासी अंमलदाराने आवश्यक कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब केला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे या प्रकरणातील पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना अटकेचे कारण त्याला लेखी स्वरूपात देणे आवश्यक आहे. तसेच अटकेची कारणे न दिल्यास केलेली अटक बेकायदेशीर ठरते, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे व न्यायनिर्णय आहेत. असे असतानाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ४७(१) नुसार अटकेचे कारण नमूद असलेली प्रत संबंधित आरोपीला देण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी पोक्सो कायदा २०१२ मध्ये अस्तित्वात आला. अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची गंभीरता लक्षात घेऊन या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यांचा तपास आणि हाताळणी करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला विशेष प्रशिक्षणही दिले जाते.

मात्र, पोक्सोसारख्या गंभीर कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यात आरोपीला अटक करताना मूलभूत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे समोर आल्याने चिपळूण पोलिसांच्या तपास यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरोपीची अटक बेकायदेशीर ठरल्याने या प्रकरणातील पोलिसांच्या निष्काळजीपणाची गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

पोक्सो कायद्यातील गुन्ह्यांसाठी सुमारे २० वर्षांच्या सश्रम कारावासापासून ते अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशा कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करताना तपास यंत्रणेकडून कायदेशीर प्रक्रियेतील कोणतीही त्रुटी राहणे गंभीर बाब मानली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकी कोणती चूक झाली, संबंधित तपासी अंमलदाराकडून कायदेशीर तरतुदींचे पालन का झाले नाही आणि या निष्काळजीपणाबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी काय कारवाई करणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.