अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल; फ्लेक्सवरील चेहरेही सहआरोपी होणार

मुद्रक-प्रकाशकाची माहिती नसलेल्या फ्लेक्सवर कारवाई; जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल यांचे कडक आदेश

रत्नागिरी : सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना तसेच नियमबाह्य पद्धतीने फ्लेक्स, पोस्टर्स, बॅनर्स आणि होर्डिंग्ज लावून शहर व सार्वजनिक परिसराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांविरोधात रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. मुद्रक आणि प्रकाशकाचे नाव-पत्ता तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा परवाना क्रमांक, परवानगीची मुदत आणि इतर आवश्यक माहिती असलेल्या ‘क्यूआर कोड’शिवाय अनधिकृत फ्लेक्स लावल्यास संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत.

विशेष म्हणजे, विनापरवाना फ्लेक्सवर छायाचित्र किंवा नाव झळकणाऱ्या व्यक्तींचीही प्राथमिक तपासात चौकशी केली जाणार असून, त्यांचा फ्लेक्स तयार करणे, छपाई करणे अथवा लावण्यामध्ये सहभाग किंवा संमती आढळल्यास त्यांनाही सहआरोपी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राजकीय, सामाजिक अथवा अन्य कार्यक्रमांच्या निमित्ताने सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे फ्लेक्स लावणाऱ्यांसह त्यावर झळकणाऱ्या व्यक्तींवरही कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या प्रत्येक फ्लेक्स, बॅनर, पोस्टर किंवा होर्डिंगवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा परवाना क्रमांक, परवानगी दिलेले ठिकाण, परवानगीचा कालावधी, मुद्रक व प्रकाशकाचे नाव-पत्ता तसेच अर्जदाराची माहिती ‘क्यूआर कोड’द्वारे उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या जाहिरात फलकांवर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कारवाई केली जाणार आहे.

‘द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अ‍ॅक्ट, १८६७’च्या कलम ३ तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक १५५/२०११ मधील निर्देश आणि ‘महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रूपीकरणास प्रतिबंध कायदा, १९९५’च्या तरतुदींनुसार जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स, फ्लेक्स आणि बॅनर्सबाबत वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांच्या अनुषंगाने अशा फलकांवर मुद्रक, प्रकाशक, अर्जदाराचे नाव, परवानगी क्रमांक, परवानगीचे ठिकाण आणि परवानगीचा कालावधी यांसारखी माहिती असलेला क्यूआर कोड लावणे आवश्यक करण्यात आले आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयानेही याबाबत महानगरपालिका, नगरपरिषद प्रशासनाचे जिल्हा सहआयुक्त तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.

अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनर्स आणि पोस्टर्स उभारणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांवर करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती शासनस्तरावर सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सर्व राजकीय पक्षांनी अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स आणि फ्लेक्स न उभारण्याबाबत उच्च न्यायालयात हमीपत्र सादर केले असतानाही प्रत्यक्षात अशा प्रकारचे फलक उभारले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.

फोटो आणि नाव ठरणार प्राथमिक पुरावा

विनापरवाना फ्लेक्सवर छायाचित्र किंवा नाव असणे हे प्राथमिक तपासातील महत्त्वाचे पुरावे मानले जाणार आहेत. संबंधित फ्लेक्स कोणी तयार केला, त्याची छपाई कोणी केली, कोणाच्या निर्देशाने तो लावण्यात आला आणि फ्लेक्सवरील व्यक्तीची त्यासाठी संमती किंवा प्रत्यक्ष सहभाग होता का, याचा तपास केला जाणार आहे. तपासात सहभाग आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक अधिनियम, १९९५ च्या कलम ३ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

या आदेशाची तात्काळ आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात रत्नागिरी जिल्ह्यात विनापरवाना फ्लेक्स, बॅनर्स आणि पोस्टर्स लावणाऱ्यांवर प्रशासनाची कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.