पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात रत्नागिरीतील ३११ गावांचा समावेश प्रस्तावित

मसुदा अधिसूचनेवर ६० दिवसांत हरकती व सूचना नोंदविण्याचे आवाहन

रत्नागिरी : पश्चिम घाट क्षेत्रातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयाने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Area – ESA) घोषित करण्याबाबतची मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या मसुद्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील तब्बल ३११ गावांचा पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित क्षेत्रातील नागरिक, जमीनधारक आणि स्थानिक हितसंबंधितांमध्ये या निर्णयाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

उपजिल्हाधिकारी (महसूल) चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील सर्वाधिक ८५ गावांचा या प्रस्तावित क्षेत्रात समावेश आहे. त्यापाठोपाठ संगमेश्वर तालुक्यातील ८१, राजापूर तालुक्यातील ५१, लांजा तालुक्यातील ५० आणि चिपळूण तालुक्यातील ४४ गावांचा समावेश प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील एकूण ३११ गावे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या प्रस्तावित यादीत आहेत.

दरम्यान, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी स्थानिक नागरिक व संबंधित हितसंबंधितांना मसुदा अधिसूचनेवर आपले आक्षेप, हरकती किंवा सूचना मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ मधील तरतुदींनुसार मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना सादर करता येणार आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित क्षेत्रातील नागरिकांनी अधिसूचनेचा अभ्यास करून आपल्या हितसंबंधांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत आवश्यक त्या हरकती व सूचना वेळेत नोंदविण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

नागरिकांनी आपल्या हरकती व सूचना लेखी स्वरूपात ‘पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नवी दिल्ली – ११०००३’ या पत्त्यावर सादर कराव्यात, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

विशेष म्हणजे, या मसुदा अधिसूचनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट पट्ट्यातील १३ जिल्ह्यांमधील ५६ तालुक्यांतील तब्बल २ हजार ५१५ गावांचा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित ३११ गावांसाठी पुढील काळातील प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.