रत्नागिरी: सन २०२६-२७ मधील कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेअंतर्गत कडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. या योजनेद्वारे काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट उभारणाऱ्यांसाठी शासनाकडून २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार असून, इच्छुक अर्जदारांनी २५ जुलै २०२६ पर्यंत आपले प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात कडधान्य उत्पादनास पोषक वातावरण असून, या योजनेमुळे स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग बळकट होण्यास मदत होणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष झालेल्या बांधकामाच्या ३३ टक्के रक्कम किंवा २५ लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तितके अनुदान लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. चालू वर्षासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याला एका युनिटचा लक्षांक प्राप्त झाला असून, या लाभासाठी शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि वैयक्तिक अर्जदारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांकडे राष्ट्रीयीकृत बँकेची कर्ज मंजुरी असणे अनिवार्य आहे. ग्रामीण भंडारण योजना आणि नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतरच प्रस्ताव ग्राह्य धरला जाईल. शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कंपन्यांना त्यांच्या मागील दोन वर्षांचा ऑडिट अहवाल, तसेच जमिनीचे ७/१२ आणि ८ अ उतारे सादर करणे बंधनकारक आहे. वैयक्तिक अर्जदारांसाठी देखील जमिनीचे ७/१२ व ८ अ उतारे आवश्यक असून, अर्जदाराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला घेता येणार आहे.
इच्छुक आणि पात्र अर्जदारांनी विहित मुदतीत, म्हणजेच २५ जुलै २०२६ पर्यंत सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या क्षेत्रातील संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन जिल्ह्यातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया उद्योगात पदार्पण करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
