गाव विकास समितीची राज्य सरकारकडे ठोस उपायांची मागणी
संगमेश्वर: NEET आणि JEE सारख्या देश पातळीवरील प्रवेश परीक्षा सध्याच्या रचनेमुळे ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय करणाऱ्या ठरत आहेत. केंद्र स्तरावरील अभ्यासक्रमावर आधारित असलेल्या या परीक्षांमुळे महाराष्ट्रातील गाव-खेड्यातील विद्यार्थी मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहत असून, सरकारने या शिक्षण व्यवस्थेचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी आग्रही मागणी गाव विकास समितीचे संघटन प्रमुख सुहास खंडागळे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून बारावी सायन्सचे शिक्षण घेणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसमोर सध्या दुहेरी संकटे आहेत. एकीकडे बारावी बोर्डाचा अभ्यास आणि दुसरीकडे NEET-JEE साठी आवश्यक असलेला NCERT चा अभ्यासक्रम, अशा दुहेरी कात्रीत राज्यातील विद्यार्थी अडकले आहेत. जर विद्यार्थी महाराष्ट्र बोर्डातून शिक्षण घेत असतील, तर त्याच अभ्यासक्रमावर आधारित पुढील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या स्पर्धा परीक्षा घ्यायला हव्यात, असा रास्त युक्तिवाद खंडागळे यांनी केला आहे. अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धतीमधील तफावतीमुळे मार्गदर्शन उपलब्ध नसणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
ग्रामीण भागात आजही या परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या दर्जेदार सुविधा किंवा मार्गदर्शन उपलब्ध नाही. शहरांमधील संस्थांचे महागडे शुल्क भरून कोचिंग घेणे सर्वसामान्य पालकांना व विद्यार्थ्यांना शक्य होत नाही. आर्थिक परिस्थितीअभावी हुशार विद्यार्थ्यांना शहरात जाऊन प्रवेश घेणे अशक्य बनते. ही शिक्षण व्यवस्था समाजातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आणि संविधानाने दिलेल्या समान संधीच्या तत्त्वाला नाकारणारी ठरत आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रतिकूल व्यवस्थेमुळे भविष्यात देशाचे नाव उज्ज्वल करू शकणारे अनेक हुशार डॉक्टर आणि इंजिनिअर्स या प्रवेश प्रक्रियेपासून सुरुवातीलाच लांब फेकले जात आहेत, ही राज्याच्या कुशल मनुष्यबळाची मोठी हानी आहे.
यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने तातडीने उच्चस्तरीय शैक्षणिक तज्ज्ञांची समिती गठीत करावी, ग्रामीण विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी राज्याभिमुख शैक्षणिक धोरण राबवावे आणि स्थानिक पातळीवरच दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा व मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी गाव विकास समितीने केली आहे. आपल्या राज्यात जन्माला आलेले आणि भविष्यात राज्याच्या विकासात हातभार लावणारे हे तरुण असून, त्यांच्या विकासाची संधी शासनाने निर्माण करावी, अशी अपेक्षा सुहास खंडागळे यांनी व्यक्त केली आहे.
