मुंबई: बाणगंगेसह नैसर्गिक स्रोतांमध्ये पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीच्या विसर्जनास अनुमती देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळाली आहे. महापालिकेने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ६ फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन करण्याचा आदेश जनहिताचा आहे, असे स्पष्ट मत या वेळी न्यायाधिशांनी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाने २४ जुलैला ६ फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार मूर्ती विसर्जनासाठी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ प्लास्टरच्या मूर्तीसाठी बंधनकारक आहेत, तसेच गणेशोत्सवाच्या एक दिवस अगोदर २६ ऑगस्टला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मूर्ती विसर्जनाच्या संदर्भात नियमावली घोषित केली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेने ६ फुटांच्या सर्व मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दक्षिण मुंबईस्थित बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन करण्यास अनुमती द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका मलबार हिल येथील रहिवासी संजय शिर्के यांनी प्रविष्ट केली होती.
या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांनी पालिकेच्या आदेशाला आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालय आणि सरकारचे आदेश हे केवळ प्लास्टर ऑफ परिसच्या मूर्तीपुरते मर्यादित असतांना प्रदूषण मंडळाने त्याच्याशी विसंगत भूमिका घेऊन पर्यावरणपूरक मूर्तींचेही कृत्रित तलावात विसर्जन करण्याचे आदेश गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी काढला, याकडे न्यायालयालयाचे लक्ष वेधले, तसेच पर्यावरणपूक मूर्ती विसर्जनामुळे नैसर्गिक जलस्रोताला धोका निर्माण होतो किंवा त्याची हानी होते हे कशाच्या आधारावर पालिकेने ठरवले, असा प्रश्‍न उपस्थित करून यावर तज्ञांचा अहवाल मागवावा आणि तोपर्यंत कृत्रिम तलावात पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जन करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली होती.
या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अधिवक्ता जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी बाणगंगाला प्राचीन वास्तूचा दर्जा असल्याने या तलावात मूर्ती विसर्जन करण्यास अनुमती दिली जाऊ शकत नाही. नैसर्गिक जलस्रोतात पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्याचा आपला मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा कोणीही करू शकत नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची नोंद घेत खंडपीठाने पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
