स्थलांतरित जीवन जगणाऱ्या विमुक्त जाती (VJ) आणि भटक्या जमातींतील (NT) सुमारे २.५ ते ३ कोटी लोकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या समुदायाला आता केवळ स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे फिरती शिधापत्रिका, आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
भटक्या जीवनशैलीमुळे जमाती सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत होत्या. कारण, त्यांच्याकडे स्थायी रहिवासाचा पुरावा नसायचा. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने मूलभूत ओळखपत्रे आणि योजना सुविधांमध्ये मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत.
भटक्या जमातीतील नागरिक आता त्यांच्या सध्याच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील. या फिरत्या शिधापत्रिकेमुळे ते राज्यात कुठेही असले तरी त्यांना अन्नसुरक्षेचा लाभ मिळेल.
ज्यांचे स्थायी रहिवास निश्चित नाही, अशा नागरिकांना त्यांच्या सर्वसाधारण रहिवासाचे ठिकाण निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्या निवडलेल्या ठिकाणी केवळ स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे त्यांना आधारकार्ड जारी केले जाईल.
मतदार नोंदणी नसल्यामुळे या नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होता येत नव्हते. आता जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत की, स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे त्यांची मतदार नोंदणी करावी आणि त्यांना मतदान ओळखपत्र द्यावे. यामुळे त्यांना आपला संविधानिक अधिकार बजावता येईल.
याशिवाय, या जमातींना आयुष्यमान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र आणि इतर शासकीय दाखले (शासकीय दाखले) मिळवण्याच्या नियमांमध्येही महत्त्वपूर्ण सवलती देण्यात आल्या आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
या निर्णयाचा मोठा फायदा सुमारे ८५ लाख धनगर, ६५ लाख वंजारी, गोंधळी, मरागाईवाले आणि गोसावी (NT-B), तसेच सुमारे ६० लाख बंजारा, बेरड, रामोशी या विमुक्त जातींतील लोकांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा निर्णय या समुदायाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे.
