पुणे : राज्यात वन्य प्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे दरवर्षी १० ते ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेतील शाश्वत विकास केंद्राने केलेल्या अभ्यासातून समोर आले आहे.
अशा प्रकारचा हा पहिलाच राज्यव्यापी अहवाल असून, वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानाच्या केवळ एक ते दोन टक्केच भरपाई शेतकऱ्यांना मिळते.
अभ्यासातील नमुना शेतकऱ्यांपैकी ५४ टक्के शेतकऱ्यांनी किमान एक पीक सोडले असून, मोठ्या क्षेत्राची राखण अवघड होत असल्याने ६२ टक्के शेतकऱ्यांनी शेतीचे क्षेत्र कमी केल्याचेही या अभ्यासातून स्पष्ट झाले.
गोखले संस्थेच्या शाश्वत विकास केंद्राचे संचालक डॉ. गुरुदास नूलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. मिलिंद वाटवे, संशोधक वैदेही दांडेकर यांनी ‘वन्य प्राणी आणि शेतकरी संघर्ष’ हा अभ्यास केला. या अभ्यासाचा सविस्तर अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला. या अभ्यासात राज्यातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भ या सर्व विभागांचा समावेश आहे. वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान केवळ जंगलालगतच्या गावांपुरते मर्यादित नसून, घनदाट जंगल नसलेल्या भागातही नुकसान होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते दरवर्षी वन्य प्राण्यांमुळे प्रतिहेक्टरी सरासरी २७ हजार रुपयांचे नुकसान होते. वन्य प्राण्यांना रोखण्यासाठी बुजगावणे, काटेरी तारांचे कुंपण, सामूहिक राखण, सौर कुंपण अशा उपायांची उपयुक्तता केवळ २५ टक्केच असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, असे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. अभ्यासाबाबत अधिक माहिती https://farmerandwildlife.com/ या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.
कोकणात सर्वाधिक नुकसान
वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे सर्वाधिक नुकसान कोकणात होत आहे. तेथे रानडुक्कर, माकडांमुळे अनेक कुटुंबांना परसबाग बंद करून दर आठवड्याला भाजी विकत आणावी लागते. मराठवाडा, खान्देशसारख्या मर्यादित जंगल असलेल्या भागातही शेतकऱ्यांनी काही पिके पूर्णपणे सोडली आहेत. शेतकऱ्यांनी शेती सोडल्यामुळे किंवा कमी केल्यामुळे शेतमजुरांचे उत्पन्न कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. तरुणांना शेती हा स्थिर उत्पन्नाचा आश्वासक स्रोत वाटत नसल्याने शेती सोडून त्यांचे शहराकडे स्थलांतर वाढत आहे, याकडे अभ्यासातून लक्ष वेधले आहे.
शेतकऱ्यांचे वाढते नुकसान आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष दुर्लक्षित करता येणार नाही. शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय मिळाल्याशिवाय वन्यजीवांचे दीर्घकालीन संवर्धन शक्य नाही. याबाबत तातडीने कृती न केल्यास शेतकरी आणि वन्यजीव दोन्ही गमावण्याचा धोका आहे. – डॉ. गुरुदास नूलकर, संचालक, शाश्वत विकास केंद्र, गोखले संस्था
शिफारसी काय?
नुकसान भरपाई व्यवस्थेचा पुनर्विचार आवश्यक
सपोर्ट कम रिवॉर्ड पद्धत प्रायोगिकरित्या राबवणे,
शेतकरी, वन्यजीव सहअस्तित्त्वासाठी संशोधनावर आधारित धोरणात्मक आराखडा
व्यवहार्य, पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी दीर्घकालीन अभ्यास
