राजापूर/तुषार पाचलकर: राजापूर शहर आणि संपूर्ण तालुक्याला भेडसावणाऱ्या मोकाट गुरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रांताधिकारी डॉ. जस्मिन यांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीतील आदेशांना संबंधित विभागांकडून थेट कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. गुरांचे १००% इअर-टॅगिंग करून त्यांच्या मालकांची नोंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही, त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली दिसत नाही. यामुळे प्रांताधिकारी यांच्या आदेशाची प्रशासकीय पातळीवर थेट अवहेलना करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
काही दिवसांपूर्वी तहसीलदार कार्यालय, राजापूर येथे प्रांताधिकारी डॉ. जस्मिन यांच्या अध्यक्षतेखाली मोकाट गुरांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वाहतुकीला अडथळा ठरणारी व अपघातांना निमंत्रण देणारी ही गंभीर समस्या मुळापासून संपवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने युद्धपातळीवर काम करून सर्व गुरांचे शंभर टक्के इअर-टॅगिंग करावे, तसेच त्यांच्या मालकांची तातडीने नोंद करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. टॅगिंगमुळे गुरांचे मालक निश्चित होऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे सोपे होणार होते. बैठकीला अनेक दिवस उलटून गेले, तरीही पशुसंवर्धन विभागाकडून या महत्त्वपूर्ण सूचनांवर कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. गुरांचे टॅगिंग करणे सोडाच, साधी नोंदणीची प्रक्रियाही सुरू झाली नसल्याची माहिती मिळत आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, प्रशासनाच्या संबंधित यंत्रणांनी प्रांताधिकारी डॉ. जस्मिन यांच्या महत्त्वाच्या आदेशांना गंभीरपणे न घेता, ते दुर्लक्षित केले आहेत.
या दिरंगाईचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून पाचल बाजारपेठेतील मोकाट गुरांचे रात्रीचे छायाचित्र समोर आले आहे. रात्रीच्या वेळी रस्त्याच्या मधोमध गुरांनी बिनधास्तपणे ठिय्या मांडल्याचे या छायाचित्रावरून स्पष्ट होते. बाजारपेठेत रात्री उशिरापर्यंत नागरिकांची आणि वाहनांची वर्दळ असतानाही मोकाट गुरांमुळे मोठा धोका आणि अपघाताचे भय कायम आहे. एका बाजूला लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते या प्रश्नावर प्रशासनाने लक्ष घालावे यासाठी प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला कनिष्ठ यंत्रणांकडून पायदळी तुडवले जात असल्याचे हे चित्र आहे. मोकाट गुरांमुळे होणारे अपघात आणि वाहतूक कोंडीची समस्या अजूनही जैसे थे असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. प्रांताधिकारी यांच्या आदेशाला ‘कचऱ्याची टोपली’ दाखवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आता तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
