नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षनाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह देण्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी आज (08 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी अपेक्षित होती.
न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे आज 16 नंबरला सुनावणी होणार होती. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची बाजू मांडणारे वकील असीम सरोदे यांनी याबाबत माहिती दिली होती. तसेच पक्षचिन्ह प्रकरणाची सुनावणी आज पूर्ण होईल का? अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली होती. अशातच आता शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीला पुढील तारीख मिळाली आहे.
राज्यात होणार्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिंदे गटाला शिवसेना पक्षनाव व धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखा, अशी मागणी ठाकरे गटाने जुलैमध्ये अंतरिम अर्जाद्वारे केली होती. या अर्जाची दखल घेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मूळ याचिकाही निकाली काढण्याचे संकेत दिले होते. याआधी या प्रकरणावर 20 ऑगस्टला सुनावणी होणार होती. परंतु, राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती व राज्यपालांना वेळमर्यादा असावी का? यावर राष्ट्रपतींनी मागितलेल्या सल्ल्यावर उत्तर देण्यासाठी स्थापन खंडपीठात सूर्यकांत यांचा समावेश झाल्याने ही सुनावणी लांबणीवर पडली होती. यानंतर आज सुनावणी अपेक्षित होती, मात्र आजही शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या सुनावणीसाठी 12 नोव्हेंबर ही तारीख देण्यात आली आहे.
दरम्यान, मागील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले होते की, या प्रकरणाला दोन वर्षे झाली आहेत, त्यामुळे आम्ही एकदाच काय ते या प्रकरणावर निकाल देऊ. तसेच हे प्रकरण लवकरात लवकर संपवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर अंतिम निकाल येण्याची शक्यता होती. जर निकाल जाहीर झाला असता तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय समीकरणे बदलली असती. कारण एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्षाचे दोन गट निर्माण झाले. यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला शिवसेना हे नाव व चिन्ह दिले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन गटांमध्ये शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्हावरून सुरू असलेला वाद गेली तीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे आता शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर काय निर्णय होणार, हे पाहण्यासाठी पुढील सुनावणीची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.