रत्नागिरी: रत्नागिरीजवळील मिरजोळे एमआयडीसी परिसरात उघडकीस आलेल्या देहव्यापार प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपीला रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सुनीलकुमार गणपत प्रभू (वय ६०, रा. मिरजोळे एमआयडीसी) याला न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामिनावर मुक्त केले आहे. ग्रामीण पोलिसांकडून त्यांना यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. प्रभू यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १४३(३), ३(५) तसेच अनैतिक मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायदा, १९५६ च्या कलम ३, ४ व ५ नुसार रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
१८ सप्टेंबर २०२५ रोजी मिरजोळे एमआयडीसीतील एका प्लॉटवर नेपाळी महिलेकडून दोन तरुणींच्या माध्यमातून देहव्यापार चालवला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. या घटनेनंतर ग्रामीण पोलिसांनी गीता थापा नामक नेपाळी महिलेवर गुन्हा दाखल केला. पोलीस तपासादरम्यान, देहव्यापारासाठी वापरला गेलेला ६९ क्रमांकाचा प्लॉट सुनीलकुमार प्रभू याच्या मालकीचा असल्याचे निष्पन्न झाले. इतकेच नव्हे, तर गीता थापाने काही रक्कम प्रभू यांच्या खात्यावर ऑनलाईन हस्तांतरित केल्याचेही उघड झाल्याने पोलिसांनी प्रभू यालाही सहआरोपी बनवून अटक केली होती.
न्यायालयात सादर केलेल्या जामीन अर्जात प्रभू याने आपण निर्दोष असून, आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने गुन्ह्यात गोवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. आपला कोणताही गुन्हेगारी पूर्वइतिहास नाही. ६० वर्षांचे सुशिक्षित नागरिक असून, आपली ९५ वर्षीय वृद्ध आई आणि अविवाहित बहीण आपल्यावर अवलंबून आहेत. गीता थापाला आपण केवळ मोलकरीण म्हणून ठेवले होते आणि राहण्यासाठी एक खोली दिली होती, पण त्या खोलीचा तिने गैरवापर केला. आपला वेश्या व्यवसायाशी कसलाही संबंध नसल्याने जामीन मिळावा, अशी विनंती प्रभू याने केली.
सरकारी पक्षाने यावर आक्षेप घेत, आरोपीने गंभीर गुन्हा केल्याचे आणि गीता थापाकडून ४०० रुपये ऑनलाईन मिळाल्याचे भक्कम पुरावे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. आरोपीला जामीन दिल्यास तो तपासात अडथळा आणू शकतो किंवा फरार होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे जामीन अर्ज नामंजूर करण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. तथापि, न्यायालयाने जामिनावर निर्णय देताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. तपास कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते की, पंचनामे, पीडित महिला व ग्राहकांचे जबाब तसेच इतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले आहेत आणि आवश्यक जप्तीची कारवाई पूर्ण झाली आहे. म्हणजेच तपासाचा महत्त्वाचा भाग पूर्ण झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पीडित महिला प्रौढ असून त्यांनी स्वतःच्या इच्छेने हा व्यवसाय स्वीकारल्याचे जबाबात स्पष्ट केले आहे, त्यांच्यावर सक्ती केल्याचा किंवा त्यांचे शोषण झाल्याचा आरोप त्यांनी केलेला नाही. अर्जदार प्रभू यांच्यावर केवळ खोली दिल्याचा आरोप आहे आणि केवळ ४०० रुपयांचा ऑनलाईन व्यवहार हा वेश्या व्यवसायातील लाभार्थी असल्याचा पुरेसा पुरावा मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीडित महिलांनी त्यांच्या जबाबात अर्जदार प्रभू यांचा नामोल्लेख वेश्या व्यवसायाचे लाभार्थी म्हणून केलेला नाही. आरोपीचे वय, तपासाची सद्यस्थिती आणि पार्श्वभूमी लक्षात घेता, त्यांना नियमित जामीन देणे योग्य असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवत त्यांची जामिनावर मुक्तता केली.
