राज्य शासनाला माहिती सादर करण्याचे आदेश
मुंबई: कोल्हापूर जिल्ह्यातील जंगलात भटकणाऱ्या हत्तींची धरपकड तातडीने थांबवून त्यांचे योग्य संवर्धन करण्यात यावे, या मागणीसाठी रत्नागिरी येथील रोहित प्रकाश कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य शासनाला या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणावर योग्य ती तपासणी करता यावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने पुढील सुनावणीला हजर राहावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने या संदर्भात उच्चाधिकार समिती स्थापन केली असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींची माहिती सादर होणे आवश्यक आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
संरक्षण व संवर्धनासाठी स्वतंत्र समितीची मागणी
याचिकेत रोहित कांबळे यांनी कोल्हापूरच्या जंगलातील हत्तींच्या संरक्षण आणि संवर्धनाचा आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या समितीने हत्तींच्या कल्याणासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवाव्यात, असे याचिकेत म्हटले आहे.
सिंधुदुर्गातील हत्तींच्या मृत्यूची चौकशीची मागणी
याचिकाकर्त्याने सिंधुदुर्ग जंगलात हत्तींना पकडण्याच्या मोहिमेदरम्यान झालेल्या हत्तींच्या मृत्यूचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. 2009 मध्ये दोन हत्तींचा आणि 2015 मध्ये पुन्हा दोन हत्तींचा मृत्यू झाला होता. या सर्व हत्तींच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
हत्तींची संख्या घटली, शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, जंगली हत्तींचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. 2002 साली पश्चिम घाटातून कोल्हापूरच्या जंगलात सुमारे 20 हत्ती आले होते, परंतु आता त्यातील केवळ आठच हत्ती जिवंत आहेत. 2006 मध्ये विजेच्या तारांचा शॉक लागून एका हत्तीचा मृत्यू झाला होता. हत्तींची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नसल्यानेच अशा घटना घडल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
न्यायालयाकडून ॲड. मनोज पाटील यांची नियुक्ती
या जनहित याचिकेतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ॲड. मनोज पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोल्हापूरच्या नांदणी गावातील ‘माधुरी’ नावाच्या हत्तीला वनतारा येथे पाठवले जाऊ नये यासाठी ॲड. पाटील यांच्यामार्फतच यापूर्वी याचिका दाखल झाली होती. आता ‘माधुरी’ला परत आणण्यासाठीही ॲड. पाटील यांच्यामार्फतच प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
