रत्नागिरी: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत रत्नागिरीत आज दिव्यांग मुले शोध व तपासणी मोहीम सुरू झाली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा परिषद, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र आयोजित दिव्यांग मुले शोध व तपासणी मोहिमेचे उद्घाटन जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील जिल्हा शीघ्र निदान केंद्रात झाले.
यावेळी जिल्हा न्यायाधीश २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. अंबाळकर म्हणाले, पृथ्वीतलावर माणूसपणा नीट टिकावा म्हणून सर्व स्तरावरून सर्व विभागाकडून प्रयत्न केले जात असतात. देण्यात येणाऱ्या सन्मानाची भावना देहबोलीतून, वागणुकीतून दिसली पाहिजे. सन्मानपूर्वक जगणे असायला हवे. त्यासाठी सर्व यंत्रणांबरोबरच न्यायालयदेखील तुमच्यासोबत आहे. दिव्यांगांच्या सन्मानाचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा आहे. त्याची माहिती या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सर्वांना दिली जात आहे. कुठल्याही सजीव प्राण्यांमध्ये काहीही जरी कमतरता असेल तर त्यामध्ये एक भाग असा आपोआप विकसित होतो, जी त्याची क्षमता असते. ती त्याच्यात इतरांपेक्षा वेगळी क्षमता जास्त विकसित होत असते. निरागस मुलांच्या चेहऱ्यावरच्या आनंदाची तुलनेची सर कशालाही येत नाही. दिव्यांगांना अपमानित करणे, त्यांना शारीरिकतेवरून पिडणे, हीनतेची वागणूक देणे हे सगळे गुन्हे आहेत. ही बाब आज सर्वांना या निमित्ताने माहीत झाली. आम्हीसुद्धा तुम्हा सर्वांसोबत आहोत.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पाटील म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेमध्ये प्रत्येकाला आत्मसन्मानाने राहण्याचा अधिकार दिलेला आहे. प्रत्येकाला सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे. मूलभूत अधिकार त्याला मिळाले पाहिजेत. परंतु दुर्दैवाने अजूनही तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत हे मूलभूत स्वातंत्र्य, अधिकार पोहोचलेले नाहीत. विशेषत: मुले, दिव्यांग, मानसिक अकार्यक्षमता असणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत या योजना पोहोचलेल्या नाहीत. विकासाची संधी, स्वतःला विकसित करण्याची, सन्मानाने जगण्याची संधी त्यांना पूर्णतः उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. आपल्याला सर्वांना, स्त्री-पुरुष, दिव्यांग असो वा तृतीयपंथी असले तरी त्यांना सन्मानाने जगायचा अधिकार आहे. परंतु समाजात आजही अशा व्यक्तींना नेहमी टिंगलटवाळी चेष्टेला सामोरे जावे लागते. समाजाचा हा दुर्लक्ष करण्याचा विषय असतो. अगदी तिरस्काराची वागणूक देतो. कुठल्याही चांगल्या पद्धतीने जीवन जगण्याची संधी दिली जात नाही.
2016 चा कायदा अत्यंत सर्वसमावेशक आणि कडक आहे. कुठल्याही पद्धतीचे भेदभाव किंवा हीन वागणूक अशा व्यक्तीला मुलांना देता येणार नाही. शेवटचा घटकदेखील उपेक्षित राहणार नाही याची हमी घ्यायची. यासाठीच सर्व यंत्रणांबरोबर न्यायालयदेखील सहभागी झालेले आहे. दिव्यांगांचा विकास करण्यासाठी, त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी, त्यांचा कौशल्य विकास करण्यासाठी काही खास शाळा आहेत, सरकारच्या योजना आहेत, याची माहिती शिबिरामार्फत देण्याचा उद्देश आहे. काही कौशल्ये आत्मसात करून स्वतःच्या पायावर कसा उभा राहील, हे आपल्याला पाहायचे आहे. अशा शिबिरांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, याची माहिती गरजूंपर्यंत पोहचवावी.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानडे म्हणाल्या, सर्व शासकीय इमारती, शाळा, दवाखाने किंवा अगदी खासगी आस्थापना या दिव्यांग मुले आणि प्रौढ यांच्यासाठी सुगम्य असल्या पाहिजेत. प्रवेशासाठी असलेल्या सोयी त्यांना उपलब्ध असल्या पाहिजेत. बहुमजली इमारत असेल तर तिथे लिफ्ट असली पाहिजे. रॅम्प असला पाहिजे. तो रॅम्प किती उताराचा असला पाहिजे, या सगळ्या बारीक बारीक मार्गदर्शक सूचना शासनस्तरावरून दिल्या आहेत. जिल्हास्तरावर दिव्यांग सक्षमीकरण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. शासनाच्या योजना, त्याचे लाभ, सोयीसुविधा तुमच्यापर्यंत पोहोचाव्यात, त्या सुलभपणे तुम्हाला प्राप्त व्हाव्यात, असा या कक्षाचा प्रयत्न आहे. समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून विशेष शिक्षकांची नेमणूक केलेली आहे. ज्यांना बहुविकलांगत्व आहे, जे शाळेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. परंतु, त्यांना या शिक्षण पद्धतीत सामावून घेण्यासाठी घरीसुद्धा ही किमान शिक्षणाची सोय जी आहे ती या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले आहे.
जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या प्रकल्प संचालक सुरेखा पाथरे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास मल्लीनाथ कांबळे, गट विकास अधिकारी चेतन शेळके आदी उपस्थित होते. यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात दिव्यांग प्रमाणपत्राचे वाटप झाले.
