रत्नागिरी सत्र न्यायालयाचा निकाल
रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (RDCC) बँकेच्या देवरुख शाखेत बनावट कर्ज व्यवहार करून बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर, रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने तिघा आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, देवरुख येथील RDCC बँकेच्या शाखेत बनावट कागदपत्रे सादर करून बँकेची फसवणूक केल्याचा आरोप प्रथमेश शिरीष पवार आणि श्वेता शिरीष पवार (दोघेही रा. मेघी) यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यांच्याकडे एकूण 35.28 लाख रुपये कर्ज रकमेची थकबाकी होती. विशेष म्हणजे, घर नसतानाही सातबारा उताऱ्यात खोटी माहिती नमूद करून बँकेची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.
याच प्रकरणात मोअज्जम महंमद साटविलकर (रा. देवरुख) यांनीही जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून कर्ज घेतले होते. वाहन खरेदीसाठी बिगरशेती कर्ज योजनेअंतर्गत त्यांनी 25 लाख आणि 28 लाख रुपये असे दोन कर्ज घेतले होते. कर्ज मिळवण्यासाठी खोटी आणि बनावट तारण कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या तिघांविरोधात बँकेने पोलीस अधीक्षकांकडे फौजदारी कारवाईसाठी अर्ज दिला होता.
या तिन्ही आरोपींनी ऍड. भाऊ शेट्ये यांच्यामार्फत रत्नागिरीच्या सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार आंबोळकर यांच्यासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तिन्ही अर्जदारांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
या प्रकरणामुळे सहकारी बँकांमधील कर्ज वाटप प्रक्रियेतील त्रुटी आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून होणाऱ्या फसवणुकीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाच्या पुढील तपासात काय निष्पन्न होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
