27 राज्यांना 13,603 कोटी रुपये, 15 राज्यांना 2,189 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप
नवी दिल्ली – 2025-26 या वर्षासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या सरकारांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा केंद्रीय हिस्सा रु.1,950.80 कोटी रुपये आगाऊ देण्यास केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मान्यता दिली आहे. या वर्षी नैऋत्य मोसमी मान्सूनमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या लोकांना तात्काळ मदत देऊ करण्यासाठी या राज्यांना हा निधी देण्यात येत असून, रु. 1950.80 कोटी रुपयांच्या एकूण रकमेपैकी रु. 384.40 कोटी रुपये कर्नाटकसाठी, तर 1,566.40 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे बाधित झालेल्या राज्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
यावर्षी, केंद्राने यापूर्वीच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत 27 राज्यांसाठी रु. 13,603.20 कोटी आणि केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत 15 राज्यांसाठी रु. 2,189.28 कोटी रुपये जारी केले आहेत. त्याशिवाय 21 राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीएमएफ) अतंर्गत रु. 4,571.30 कोटी रुपये आणि 9 राज्यांना केंद्रीय आपत्ती निवारण निधी (एसडीएमएफ) अतंर्गत रु. 372.09 कोटी जारी केले आहेत.
केंद्र सरकारने, पूर, भूस्खलन, ढगफुटी बाधित राज्यांना आवश्यकतेनुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल पथके, लष्करी पथके आणि हवाई दलाच्या मदतीसह सर्व दळणवळण साहाय्य पुरवले आहे. या वर्षीच्या मान्सून काळात, बचाव आणि मदत कार्यासाठी 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची सर्वाधिक 199 पथके तैनात करण्यात आली होती.
