GRAMIN SEARCH BANNER

थिबा राजा कालीन बुद्धविहार होणारच! संघर्ष समितीचे आरोप राजकीय स्टंटबाजी; ट्रस्टचा दावा

Gramin Varta
183 Views

रत्नागिरी : रत्नागिरीत होवू घातलेल्या थिबा राजा कालीन बुद्धविहारावरून रत्नागिरीतील काही बौद्ध समाज बांधवांनी ‘संघर्ष समिती’ स्थापन करून काढलेल्या मोर्च्याद्वारे समाजामध्ये जो संभ्रम आणि शंका निर्माण केली आहे, त्यावर आता बुद्धविहार स्थळ विकास चॅरिटेबल ट्रस्टने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. ट्रस्टवर आरोप करून दिशाभूल केली जात असून, या विहाराला विरोध करणारे बहुतांशी लोक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत आणि ते पालकमंत्री उदय सामंत यांना टार्गेट करत आहेत. मात्र, हे बुद्धविहार होणारच आणि ते आम्ही मार्गी लावणार, असे ठणकावून सांगत ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रकाश पवार यांनी संघर्ष समितीच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

संघर्ष समितीने बोधगया बुद्धविहाराशी रत्नागिरीतील बुद्धविहाराची तुलना करून समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यामागचे सत्य वेगळे आहे, असे स्पष्टीकरण थिबा राजा कालीन बुद्धविहार स्थळ विकास चॅरिटेबल ट्रस्टने दिले आहे. या संदर्भात समाजबांधवांना व जनतेला सत्य व वास्तव स्थिती सांगण्यासाठी ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी रत्नागिरीतील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अध्यक्ष प्रकाश पवार यांंच्यासह उपाध्यक्ष मारुती कांबळे, विजय मोहिते, सुहास कांबळे, प्रितम आयरे, सुनील जाधव, निलेश कांबळे, समीर जाधव, वसंत जाधव आदींची उपस्थिती होती.

या ट्रस्टने जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या प्रयत्नाने मौजे झाडगाव (म्यु.), बाहेर, सर्व्हे नं. २४८, हिस्सा नं. १ या जमिनीपैकी १७.५० गुंठे जमिनीमध्ये हे थिबा राजा कालीन बुद्धविहार प्रस्तावित केले आहे. परंतु, या कामाविरोधात रत्नागिरीतील काही बौद्ध समाज बांधवांनी संघर्ष समिती स्थापन केली. दिनांक २७/१०/२०२५ रोजी जो शासनाच्या व ट्रस्टच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आला, त्या मोर्चाच्या सभेमध्ये उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना जी खोटी व चुकीची माहिती दिली गेली, तसेच ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांवर खोटे आरोप करून शिवीगाळ व बदनामी केली गेली, ही बाब चुकीची आहे, असे ट्रस्टने स्पष्ट केले.

धर्मांतर झाल्यानंतर रत्नागिरी तालुक्यात व जिल्ह्यात अनेक बौद्ध धार्मिक संघटना व त्यांचे गट धम्माचे काम करीत आहेत. या विविध संघटनांना एकसंध करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, परंतु ते यशस्वी झाले नाहीत. त्यामुळे बौद्ध धर्मिय समाज एकत्रितपणे शासनाकडे जाऊ शकला नाही. थिबा राजा बुद्धविहार स्थळ व लगतची जमीन बौद्ध समाजाला मिळावी म्हणून अनेक बौद्ध संघटनांनी स्वतंत्रपणे आणि वेगवेगळ्या वेळी स्वतःच्या संघटनेसाठी मागणी केलेली होती. यात भारतीय बौद्ध महासभा (दिवंगत बी. व्ही. पवार साहेब), भारतीय बौद्ध महासभा (मिराताई आंबेडकर प्रणित – आयु. भगवान जाधव साहेब) आणि बौद्धजन पंचायत समिती (तु. गो. सावंत गुरुजी) यांचा समावेश होता. काही व्यक्तीगत लोकांनीही मागणी केली होती. परंतु, बौद्ध संघटनांनी एकत्रितपणे कधीही मागणी न केल्यामुळे थिबा राजा बुद्धविहार व लगतची जमीन कोणाला मिळू शकेल, हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. हा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि शासनाकडे एकत्रितपणे विनंती करण्यासाठी सर्व समाजाचे एक स्वतंत्र संघटन व्हावे या विचारातूनच थिबा राजा कालीन बुद्धविहार स्थळ विकास चॅरिटेबल ट्रस्टची निर्मिती झाली आणि संस्था नोंदणीकृत करण्यात आली.

या नोंदणीकृत ट्रस्टने पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यामार्फत शासनाकडे मागणी केली. त्यांच्या प्रयत्नातून उत्पादनशुल्क विभागाच्या खात्याच्या नावे असलेली १७.५० गुंठे जमीन परत शासनाकडे, म्हणजेच रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली. पालकमंत्री सामंत यांनी या विहारासाठी ७.५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यावेळी उपस्थित कोणीही विरोध न करता तो मान्य केला आणि पुढे २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी बौद्ध परंपरेनुसार पूज्य भन्ते यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. त्यावेळी समोर ४००० हून अधिक समाजबांधव उपस्थित होते. शासकीय निधी उपलब्ध होण्यासाठी ‘कम्युनिटी सेंटर’ हा शब्द उपयोगात आणला गेला, असेही ट्रस्टने स्पष्ट केले.

विधानसभा निवडणुकीनंतर या विहाराला विरोध सुरू झाला. त्यात वंचित बहुजन आघाडी, बसपा यांसह इतर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. नुकताच काढण्यात आलेला संघर्ष समितीचा मोर्चा हा समाजाचा नव्हता, तर राजकीय स्टंटबाजी होती, जी पालकमंत्र्यांना त्या कामाचे श्रेय मिळू नये म्हणून करण्यात आली. काही लोकं स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हे सारे षडयंत्र करत आहेत. त्यामुळे हे बुद्धविहार ट्रस्टद्वारे मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. या पावसाळ्यानंतर या विहाराच्या समर्थनार्थ समाजबांधवांना वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी जाहीर सभाही घेणार आहोत. त्यासाठी जनता, प्रशासन अधिकारी आणि पालकमंत्री यांनाही बोलावणार असल्याचे ट्रस्टने स्पष्ट केले.

Total Visitor Counter

3199502
Share This Article