नवी मुंबई: आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने विमानतळाच्या नामकरणाचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
प्रकाशज्योत सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत केंद्र सरकार व नागरी उड्डाण मंत्रालयाला विमानतळाच्या नामकरणाचा निर्णय तात्काळ घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पाचे नामकरण किंवा नावबदल हा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेतला जातो. त्यामुळे या विषयात न्यायालय थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना हे स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्य सरकारने पूर्वीच नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती दिली होती. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही २०२२ मध्ये “लोकनेते दि.बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ” असे नामकरण करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की नामकरणाविषयीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ शासन आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडे आहे. संबंधित कायद्यांच्या आधारे शासन निर्णय घेईल, आणि याचिकाकर्ते त्या अधिकाराची पुरेशी कायदेशीर कारणमीमांसा सादर करण्यात अपयशी ठरले. परिणामी, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाबाबतचा घोळ अद्याप कायम राहिला आहे.
