रत्नागिरी: कोकणातील जागतिक वारसा ठरू पाहणाऱ्या कातळशिल्पांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने एक अत्यंत आश्वासक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या किनारी विकास आराखडा उच्चस्तरीय सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष (विशेष नियुक्त) आणि निवृत्त वरिष्ठ सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांनी नुकतीच रत्नागिरीतील विविध कातळशिल्प ठिकाणांना आणि कातळशिल्प वारसा संशोधन केंद्राला भेट दिली. या पाहणी दौऱ्यात त्यांनी कातळशिल्प विषयाचे महत्त्व, व्याप्ती आणि भविष्यातील पर्यटनाची संधी ओळखून कोकण किनारपट्टी विकास आराखड्यात कातळशिल्प ठिकाणांचा प्राधान्याने समावेश करण्यात येईल, असे आश्वस्त केले आहे.
श्री. सुबोध कुमार हे अत्यंत अनुभवी सनदी अधिकारी असून त्यांनी आपल्या कार्यकाळात मुंबई महापालिका आयुक्त, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागात अतिरिक्त सचिव अशी अनेक उच्च पदे भूषविली आहेत. इतक्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्वतःहून या विषयात रस दाखवणे ही बाब कातळशिल्प अभ्यासकांसाठी सुखद धक्का देणारी ठरली. सुमारे महिन्याभरापूर्वी सुबोध कुमार यांनी कातळशिल्प अभ्यासक सुधीर (भाई) रिसबूड यांना स्वतः संपर्क साधून जिओग्लिफ्स (कातळशिल्प) आणि या क्षेत्रातील कामाबद्दल जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसेच या कामात प्रशासकीय पातळीवर काय मदत करता येईल, अशी विचारणाही त्यांनी केली होती. त्यानंतर नियोजित दौऱ्यानुसार त्यांनी नुकतीच रत्नागिरीत येऊन प्रत्यक्ष ठिकाणांची पाहणी केली.
या भेटीदरम्यान सुबोध कुमार यांनी केवळ वरवरची पाहणी न करता हा विषय अतिशय सखोलपणे समजून घेतला. इतक्या मोठ्या पदावर काम केलेले असूनही त्यांनी स्थानिक अभ्यासकांशी अत्यंत मोकळा संवाद साधला. कोकण प्रांताला निसर्गाने भरभरून दिले असून, या साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर केल्यास केवळ कोकणचाच नव्हे, तर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) मोलाची भर पडेल, असा महत्त्वपूर्ण विचार त्यांनी यावेळी मांडला. कोणताही विकास आराखडा तयार करताना उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी वातानुकूलित कक्षात बसून निर्णय घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष परिसराला भेट देऊन आणि वस्तुस्थिती समजून घेऊन नियोजन करणे ही बाब तशी दुर्मिळच असते, मात्र सुबोध कुमार यांनी दाखवलेली अभ्यासू वृत्ती आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन यामुळे कातळशिल्प संवर्धन मोहिमेला बळ मिळाले आहे.
एखादी ऐतिहासिक किंवा नैसर्गिक गोष्ट टिकवायची असेल, तर तिची शासकीय दप्तरी नोंद असणे ही प्राथमिक आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी असते. अशा नोंदी झाल्या तरच संबंधित प्रशासन, संस्था किंवा समाजाला त्याचे जतन आणि संवर्धन करणे शक्य होते. कोकणातील हा अनमोल ठेवा विस्मृतीत गेला होता, परंतु स्थानिक संशोधकांच्या शोधमोहिमेमुळे तो पुन्हा जगासमोर आला आहे. आता झोनल विकास आराखड्यात या ठिकाणांचा समावेश झाल्यास, भौतिक विकासाच्या प्रक्रियेत या वारसा स्थळांचे संरक्षण करणे प्रशासनाला बंधनकारक आणि सोपे होणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यामध्ये सुबोध कुमार यांच्यासोबत वरिष्ठ नियोजन अधिकारी मिथिलेश पाटील आणि सहायक नियोजन अधिकारी पीयूष कांबळे हे देखील उपस्थित होते. किनारी विकास आराखड्यात कातळशिल्पांना स्थान मिळणार असल्याने संशोधक सुधीर रिसबूड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले असून, त्यांनी सुबोध कुमार आणि त्यांच्या पथकाचे या मार्गदर्शनाबद्दल आभार मानले आहेत.
