दिल्ली: भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, रविवारी निवृत्त झाले. त्यांनी १४ मे ते २४ नोव्हेंबर या काळात भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून काम केले.
हे पद भूषवणारे ते बौद्ध समुदायातील पहिले आणि दलित (अनुसूचित जाती) असे दुसरे मुख्य न्यायाधीश आहेत. त्यांचा अंतिम कार्यदिवस शुक्रवारी भावूक क्षणांनी परिपूर्ण झाला.
गवई म्हणाले की, चार दशकांच्या त्यांच्या न्यायिक प्रवासाच्या शेवटी ते स्वतःला न्यायाचा विद्यार्थी समजत या संस्थेतून निरोप घेत आहेत.
जस्टिस गवई म्हणाले, “आपल्या सर्वांच्या भावना ऐकताना माझा आवाज दाटून आला. मी जेव्हा या न्यायालय कक्षातून शेवटच्या वेळेस बाहेर पडेन, तेव्हा या समाधानासह पडेन की देशासाठी जे काही करू शकलो, ते केले.” वकील ते हायकोर्ट न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि अखेरीस मुख्य न्यायाधीश या 40 वर्षांच्या प्रवासाला त्यांनी अत्यंत समाधानकारक म्हटले.
भूषण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. शालेय शिक्षणानंतर त्यांनी अमरावती विद्यापीठातून वाणिज्य आणि कायद्याच्या पदवी पूर्ण केल्या. १९८५ मध्ये त्यांनी त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध खटल्यात वरिष्ठ वकील म्हणून काम पाहिले. 2003 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि तेथून त्यांच्या न्यायालयीन प्रवासाला नवे वळण मिळाले. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले.
नंतर त्यांची नागपूर खंडपीठात बदली झाली आणि त्यांनी उपमुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. 2019 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. सर्वोच्च न्यायालयात असताना त्यांनी घटनात्मक खटले, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, अनुसूचित जाती-जमातींचे हक्क, आणि लोकशाही मूल्यांवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. कलम ३७० रद्द करण्याच्या आणि निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याच्या घटनापीठांचे ते सदस्य होते. त्यांच्या निर्णयशक्तीची, पारदर्शकतेची आणि संविधाननिष्ठतेची प्रशंसा झाली आहे.
दरम्यान सोमवारी, 24 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती भवनात न्यायमूर्ती सूर्यकांत भारताचे 53 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. या प्रसंगी भूटान, केनिया, मलेशिया, नेपाळ, श्रीलंका, मॉरिशस आणि ब्राझील यांसह अनेक देशांचे मुख्य न्यायाधीश उपस्थित राहतील. हे समारंभ भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वपूर्ण क्षण ठरेल.
जस्टिस सूर्यकांत यांनी सांगितले की, न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि प्रभावी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली जातील. जुन्या प्रलंबित फाईल्स, डिजिटल न्याय प्रणाली आणि पीठांची कार्यक्षमता-हे सर्व त्यांच्या प्राधान्यक्रमांत सामावलेले असेल.
