मुंबई: राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांवर लादण्यात आलेल्या ऑनलाईन कामांच्या अतिरेकामुळे आता शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या असून, या जाचातून मुक्तता न मिळाल्यास राज्यव्यापी बहिष्काराचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना याबाबत सविस्तर निवेदन पाठवून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. ‘शिक्षकांना शिकवू द्या आणि विद्यार्थ्यांना शिकू द्या’ अशी साद घालत, प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षकांच्या खाजगी मोबाईलचा आणि वेळेचा होणारा गैरवापर थांबवण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. सध्या शाळांमध्ये शैक्षणिक कार्यापेक्षा पोर्टल, लिंक्स आणि विविध अॅप्सवर माहिती भरण्यालाच अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यु-डायस, शालार्थ प्रणालीपासून ते दैनंदिन पोषण आहार आणि आता विद्या समीक्षा केंद्र (व्हीएसके) अंतर्गत ‘स्मार्ट उपस्थिती’, चॅटबॉटवर माहिती भरण्याची सक्ती शिक्षकांसाठी असह्य झाली आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागात इंटरनेटची सोय नसताना आणि शिक्षकांच्या खाजगी मोबाईलची साठवणूक क्षमता संपलेली असतानाही, प्रशासनाकडून ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सतत दबाव टाकला जात आहे. यामुळे वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनाचा वेळ कमी होत असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप शिक्षक समितीने केला आहे. या गंभीर समस्येवर तोडगा म्हणून ऑनलाईन कामांसाठी समूह साधन केंद्र शाळा स्तरावर स्वतंत्र ‘डेटा एन्ट्री ऑपरेटर’ची नेमणूक करावी, अशी जुनी मागणी शिक्षकांनी पुन्हा लावून धरली आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन शिक्षक संघटनांशी चर्चा करावी, अन्यथा संपूर्ण राज्यात ऑनलाईन कामांवर बहिष्कार टाकून खाजगी मोबाईलचा वापर बंद करण्याची चळवळ उभी केली जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, सरचिटणीस राजन कोरगावकर, प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिला आहे.
