रत्नागिरी: सर्वोच्च न्यायालयाने सागरी कासवांच्या संवर्धनासाठी राज्यपातळीवर समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले असताना, रत्नागिरी जिल्ह्यात मात्र सरकारी विभागांच्या कारभारामुळे या जिवांच्या अधिवासाचा ऱ्हास होताना दिसत आहे. कोकणातील सागरी कासवांच्या विणीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या किनाऱ्यांवर सध्या पतन विभागाकडून धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे बंधारे किनाऱ्याच्या अगदी मध्यभागी बांधले जात असल्याने अंडी घालण्यासाठी येणाऱ्या मादी कासवांना मोठा अडथळा निर्माण झाला असून, अनेक कासवे अंडी न घालताच पुन्हा समुद्रात परतत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. यामुळे न्यायालयाच्या संवर्धन मोहिमेला सरकारी यंत्रणाच हरताळ फासत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यांची धूप रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २५ किनाऱ्यांवर संरक्षक बंधारे बांधण्यासाठी निधी मंजूर केला असून त्यानुसार प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही झाली आहे. मात्र, भाट्ये, नेवरे आणि दापोलीतील आडे यांसारख्या प्रमुख विणीच्या किनाऱ्यांवर हे बांधकाम सुरू झाल्याने कासवांच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत अडथळा येत असल्याचे निरीक्षण कांदळवन कक्ष आणि कांदळवन प्रतिष्ठानच्या कर्मचाऱ्यांनी नोंदवले आहे. जिल्ह्यातील एकूण २८ किनाऱ्यांपैकी तब्बल २५ ठिकाणी हे बंधारे प्रस्तावित असल्याने कासवांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेष म्हणजे हे बंधारे जिथे किनारा संपतो तिथे न बांधता थेट मध्यभागी बांधले जात असल्याने विणीचा मोठा भाग बाधित झाला आहे. काही ठिकाणी दगडांचे तर काही ठिकाणी वाळू भरलेल्या पिशव्यांचे बंधारे उभारले जात आहेत.
भविष्यात या पिशव्या फाटून त्यातील वाळू बाहेर पडल्यास किनाऱ्याचा नैसर्गिक पोत कायमचा बिघडण्याची दाट शक्यता आहे.
या कामाचा विपरित परिणाम आता प्रत्यक्ष दिसू लागला असून नेवरे, भाट्ये आणि आडे किनाऱ्यावर अंडी घालण्यासाठी आलेल्या मादी कासवांनी पाठ फिरवली आहे. नेवरे किनाऱ्यावर यंदा प्रथमच अकरा घरटी आढळून आली होती, मात्र तिथेच बंधाऱ्याचे काम सुरू झाल्याने कासवे परतत आहेत. भाट्ये किनाऱ्यावर मागील वर्षी आठ घरटी सापडली होती, पण तिथेही आता हीच परिस्थिती ओढवली आहे. दापोलीतील आडे किनाऱ्यावर तर अद्याप एकही कासव फिरकलेले नाही. येत्या काळात वारे, गुहागर, कोळथरे, कर्दे, मुरुड आणि लाडघर यांसारख्या महत्त्वाच्या किनाऱ्यांवरही अशाच प्रकारचे बांधकाम सुरू होणार आहे. प्रशासनाने विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधत, सागरी कासवांच्या जीवनचक्राला केंद्रस्थानी ठेवून पुढील पावले उचलणे आता काळाची गरज बनली आहे.
