मुंबई:राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार शेखर निकम यांनी कोकणातील फळ प्रक्रिया उद्योगाच्या भविष्यासाठी अत्यंत कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. नाशिकच्या द्राक्ष वाईनला राज्य सरकारकडून ज्या धर्तीवर सवलती आणि प्रोत्साहन दिले जाते, त्याच धर्तीवर कोकणातील आंबा, काजू, फणस, जांभूळ आणि करवंद या फळांपासून तयार होणाऱ्या वाईनलाही विशेष सवलती देण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी त्यांनी सभागृहात केली. कोकणातील या फळ वाईन उद्योगाला सध्या उत्पादन शुल्कात (एक्साईज) द्राक्ष वाईनच्या तुलनेत तब्बल ३०० पट अधिक शुल्क मोजावे लागत असल्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. हे अव्वाच्या सव्वा शुल्क नवउद्योजकांसाठी मोठा आर्थिक अडथळा ठरत असून, यामुळे स्थानिक फळ प्रक्रिया उद्योगाची वाढ खुंटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.आमदार निकम यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, कोकणात सध्या आंबा, काजू आणि रानमेव्यापासून वाईन निर्मितीचे यशस्वी प्रयोग होत आहेत, मात्र सरकारी धोरणांमधील तफावतीमुळे हा उद्योग बाल्यावस्थेतच अडकून पडला आहे. द्राक्ष वाईनसाठी परवाना शुल्कात सवलत, करसवलती आणि विक्री केंद्रांसाठी जे प्रोत्साहनपर धोरण राबवले जाते, तेच धोरण कोकणातील स्थानिक फळांच्या वाईनसाठी लागू केल्यास या भागातील अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळू शकते. या निर्णयामुळे केवळ उद्योजकांनाच फायदा होणार नाही, तर फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि कोकणातील पर्यटन क्षेत्रालाही नवी दिशा मिळेल. त्यामुळे सरकारने यावर तातडीने स्वतंत्र आणि सकारात्मक धोरण निश्चित करून कोकणातील प्रक्रिया उद्योगाला द्राक्ष वाईनप्रमाणेच वागणूक द्यावी, अशी आग्रही विनंती त्यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान केली आहे.
कोकणातील फळ वाईनला द्राक्ष वाईनप्रमाणे सवलती द्या; आमदार शेखर निकम यांची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आग्रही मागणी
