मुंबई: सध्या मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्याच्या सुरूवातीलाच घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात तब्बल ६० रूपयांनी वाढ झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसला आहे.
त्यानंतर आता खाद्य तेलाच्या किंमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. महागाईच्या या लाटेत आता पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही वाढ होणार का? याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढताना दिसत आहे.
७ मार्चपासून १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे मासिक बजेट कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फक्त घरगुती वापरच नाही, तर व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये सुमारे १४४ रूपयांपर्यंत वाढ झाल्याने हॉटेल, कॅटरिंग आणि फूड इंडस्ट्रीवर मोठा परिणाम होत आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर प्रति बॅरल १२० डॉलरच्या जवळ पोहोचले आहेत. यामागे मध्य-पूर्वेतील वाढता तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील अस्थिरता ही मुख्य कारणे आहेत. भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश असल्याने जागतिक बाजारातील बदलांचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर होऊ शकतो.
पेट्रोल-डिझेल सध्या स्थिर, पण धोका कायम…
१६ मार्च २०२६ पर्यंत देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. हे दर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन सारख्या तेल कंपन्यांच्या डायनॅमिक प्राइसिंग सिस्टमनुसार दररोज बदलले जातात.
महाराष्ट्रात पेट्रोल: ₹१०४-१०५ प्रति लिटर
दिल्लीत पेट्रोल: ₹९४.७७
दिल्लीत डिझेल: ₹८७.६७
पेट्रोल-डिझेल महागणार का?
तज्ज्ञांच्या मते, तात्काळ दरवाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. सरकारकडे पुरेसा सामरिक साठा उपलब्ध आहे. शिवाय, पर्यायी देशांकडून आयात सुरू आहे आणि ग्राहकांना अचानक धक्का बसू नये यासाठी दर नियंत्रित ठेवले जात आहेत. मात्र, जागतिक तणाव कायम राहिल्यास भविष्यात दरवाढ होऊ शकते.
पुढे काय महागणार?
जर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो:
वाहतूक खर्च वाढेल
किराणा आणि दैनंदिन वस्तू महागतील
बांधकाम साहित्याचे दर वाढतील
हॉटेल-रेस्टॉरंटचे बिल वाढेल
कारण भारतातील बहुतांश लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक व्यवस्था डिझेलवर आधारित आहे.
प्रत्येक राज्यात दर वेगळे का?
पेट्रोल-डिझेलचे दर राज्यागणिक वेगवेगळे असण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत:
केंद्र सरकारचा एक्साइ
ज ड्युटी
राज्य सरकारांचा VAT (मूल्यवर्धित कर)
वाहतूक खर्च
डीलर कमिशन
यामुळेच महाराष्ट्र, राजस्थान, केरळ यांसारख्या राज्यांमध्ये इंधनाचे दर जास्त दिसून येतात.
