नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. संसदीय स्थायी समितीने आपल्या ताज्या अहवालात देशाच्या रणनीतिक पेट्रोलियम साठा (एसपीआर) प्रकल्पांच्या मंदगतीवर लक्ष वेधले आहे.
अहवालानुसार, या प्रकल्पांची प्रगती अपेक्षित वेळेइतकी नाही आणि त्यासाठी बजेटचा वापर खूपच कमी झाला आहे.
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाशी संबंधित समितीने म्हटले आहे की, जागतिक परिस्थिती लक्षात घेतल्यास देशात किमान 90 दिवसांचा पेट्रोलियम साठा असणे आवश्यक आहे. मात्र, मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्या देशात फक्त 9.5 दिवसांचा एसपीआर आहे, तर सरकारी तेल कंपन्यांकडे 64.5 दिवसांचा साठा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे एकूण साठा 74 दिवसांचा आहे. समितीच्या अहवालानुसार, भारतामध्ये सध्या विशाखापट्टणम, मंगळुरु आणि पाडुर येथे 53.3 लाख मेट्रिक टन क्षमता असलेला रणनीतिक साठा उपलब्ध आहे. हा साठा भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम साठा लिमिटेड (आयएसपीआरएल) द्वारे व्यवस्थापित केला जातो.
फेज-दोन अंतर्गत 2021 मध्ये ओडिशा (चांदीखोल) आणि कर्नाटक (पाडुर) येथे 65 लाख एमएमटी क्षमतेच्या दोन नवीन साठ्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु जवळजवळ पाच वर्षांनंतरही प्रकल्पात अपेक्षित प्रगती दिसून आलेली नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे, पूर्वीही संसदीय समितीकडून एसपीआरची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती, तरीही प्रगती मंद आहे. बजेटचा उपयोग केवळ 10 टक्के होत असल्याची नोंद अहवालात आहे.
वित्तीय वर्षानुसार प्रकल्पांच्या बजेटचा आढावा असा आहे:
– 2023-24 : अंदाज 508 कोटी रुपये → प्रत्यक्ष खर्च 40 कोटी रुपये
– 2024-25 : अंदाज 408 कोटी रुपये → प्रत्यक्ष खर्च 17.25 कोटी रुपये
– 2025-26 : अंदाज 100 कोटी रुपये → प्रत्यक्ष खर्च 14.54 कोटी रुपये
– 2026-27 : प्रावधान 20 कोटी रुपये
समितीने मंत्रालयाला सुचवले आहे की, बजेट अंदाज अधिक वास्तववादी आणि गरजेप्रमाणे तयार करावेत. तसेच, पाडुर-दोन प्रकल्पासारख्या पीपीपी मॉडेल अंतर्गत प्रकल्पांमध्ये विलंब टाळून निधीचा पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करावा.अहवालात असेही सांगितले आहे की, देशातील भौगोलिक दृष्ट्या अनुकूल ठिकाणी आणखी भूमिगत साठे (कॅव्हर्न) तयार करण्याची शक्यता शोधली जावी, जेणेकरून देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करता येईल.
