नवी दिल्ली: भारताची व्यापार संबंधी कामगिरी अत्यंत सशक्त आणि संवेदनक्षम राहिली असून विद्यमान वित्तीय वर्षात (आर्थिक वर्ष 2025-26, एप्रिल-जानेवारी) आणि दीर्घ कालावधीचा विचार करता (आर्थिक वर्ष 2021-25) देशाच्या निर्यातीने सतत चढता कल नोंदवला आहे.
सततची अस्थिर जागतिक परिस्थिती, पुरवठा साखळ्यांमध्ये निर्माण होणारे अडथळे आणि मालाच्या दरांतील चढ-उतार असूनही, भारताच्या निर्यातीचा व्यापक पद्धतीने विस्तार होत राहिला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील, एप्रिल ते जानेवारी या कालखंडात व्यापारी वस्तू आणि सेवांची एकूण निर्यात 36 अब्ज डॉलर्सनी वाढली आणि आर्थिक वर्ष 2024-25, (एप्रिल-जानेवारी) मधील 679.02 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीत 5.26 टक्क्यांची वाढ नोंदवत 714.73 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचली.
वर्ष 2021-22 ते वर्ष 2024-25 या कालावधीत निर्यातीने 6.9 टक्क्यांचा वार्षिक चक्रवाढ दर गाठला. वर्ष 2020-21 मध्ये 497.90 अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली होती, त्यात तीव्र वाढ नोंदवत वर्ष 2024-25 मध्ये देशातून 828.25 अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली. हा सातत्याने होत असलेला विस्तार वैविध्यपूर्ण आणि संवेदनक्षम निर्यात वाढ करण्याची भारताची क्षमता अधोरेखित करतो आणि देशाला आव्हानात्मक बाह्य परिस्थितींमध्ये देखील जागतिक व्यापारातील सशक्त देश म्हणून स्थापित करतो.
पारंपरिक सामर्थ्यांचा उदयोन्मुख तंत्रज्ञान-चालित क्षेत्रांशी संयोग घडवून, निर्यात वाढवण्यासाठी तसेच देशाची जागतिक पदचिन्हे विस्तारण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
सरकारने अलीकडेच “रिलीफ” योजना अधिसूचित केली असून निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेअंतर्गत कार्यरत असलेला हा हस्तक्षेप भारतीय निर्यात पत हमी महामंडळाच्या (ईसीजीसी) माध्यमातून राबवण्यात येणार असून, आखाती देश आणि पश्चिम आशियाई सागरी मार्गिकेमध्ये सुरु असलेल्या भूराजकीय संकटांमुळे निर्यातीमधील वाढलेल्या धोक्यांना तोंड देण्याच्या उद्देशाने तो कार्यान्वित करण्यात आला आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
