गुहागर: मध्य-पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे इंधनाचे दर कडाडले असून याचा मोठा फटका कोकणातील मत्स्यव्यवसायाला बसू लागला आहे. औद्योगिक ग्राहकांसाठी डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर २२ रुपयांनी मोठी वाढ झाल्याने मच्छिमारांसमोर उदरनिर्वाहाचे गंभीर संकट उभे राहिले आहे. मासेमारीचा हंगाम संपण्यासाठी अवघे दोन महिने शिल्लक असतानाच आलेल्या या इंधन संकटामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने कष्टकरी मच्छिमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणेच इंधन संरक्षण द्यावे, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छिमार सहकारी संस्थांना मिळणाऱ्या डिझेलच्या दरात अचानक मोठी वाढ झाली आहे. यापूर्वी ९२ रुपये लिटर दराने मिळणारे डिझेल आता थेट ११५ रुपयांवर पोहोचले असून, खासगी कंपन्यांचे डिझेल तर १२५ रुपयांपर्यंत गेले आहे. मच्छिमार सहकारी संस्थांना तांत्रिकदृष्ट्या ‘बल्क कन्झ्युमर’ म्हणजेच औद्योगिक ग्राहक म्हणून वर्गीकृत केल्यामुळे त्यांना किरकोळ दरापेक्षा प्रतिलिटर २२ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत. आलिशान गाड्या वापरणाऱ्यांना ९० रुपयांनी डिझेल मिळत असताना, देशाला अन्नसुरक्षा पुरवणाऱ्या कष्टकरी मच्छिमाराला मात्र ११२ रुपयांहून अधिक दराने डिझेल खरेदी करावे लागत असल्याने मच्छिमार समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ही केवळ दरवाढ नसून महाराष्ट्रातील सुमारे ३.६ लाख मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर आलेली कुऱ्हाड असल्याची भावना मच्छिमारांनी व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, या जागतिक संघर्षाचा परिणाम केवळ डिझेलवरच नाही तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यावरही झाला आहे. गॅस सिलिंडरच्या विक्रीवर मर्यादा आल्याने आणि औद्योगिक गॅस मिळत नसल्याने कोकणातील हॉटेल व्यावसायिकांना आता पुन्हा चुलीचा आधार घ्यावा लागत आहे. मच्छिमार व्यवसायाला पुरवल्या जाणाऱ्या डिझेलमध्ये २० मार्चपासून लिटरमागे २० ते २५ रुपयांची वाढ झाल्यामुळे पूर्ण व्यवसाय कोलमडून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सरकारने या परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन मच्छिमारांना दिलासा न दिल्यास मासेमारी पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
