रत्नागिरी (प्रतिनिधी): रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटण्याऐवजी तो अधिकच गुंतागुंतीचा होत चालला असून, प्रशासकीय नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. “जिल्ह्यात हजारो जलजीवन योजना मंजूर असतानाही पुन्हा १९ कोटींचा पाणी टंचाई आराखडा का सादर करावा लागतो?” असा रोखठोक सवाल करत गाव विकास समितीचे संघटन प्रमुख सुहास खंडागळे यांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत.
आधी जलस्वराज त्यानंतर राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि आता जलजीवन मिशन योजना, इतक्या पाणी योजना होऊनही जिल्ह्याचा पाणी प्रश्न सुटण्या ऐवजी दरवर्षी टंचाई आराखडा जाहीर होत असेल तर मग पाणीटंचाईचे नियोजन कुठे आहे ? असा सवाल खंडागळे यांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत रत्नागिरी जिल्ह्यात साधारण १४०० हून अधिक जलजीवन योजनांना मंजुरी मिळाली. मात्र, वास्तवात काही ठिकाणी जनतेला पाणी मिळण्याऐवजी २०२६ मध्ये पुन्हा १९ कोटींचा पाणीटंचाई आराखडा समोर आला आहे. हे जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नाचे सपशेल फसलेले नियोजन असल्याचे खंडागळे यांनी म्हटले आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर भाष्य करताना सुहास खंडागळे यांनी थेट आरोप केला की, काही नेते आणि ठेकेदार मिळून योजना कागदावर आखतात, पण त्यातून लोकांचे हित किती साध्य होते हा प्रश्नच आहे. अनेक ठिकाणी पाणी योजना या केवळ ‘बिलांचा धंदा’ बनल्या आहेत. लोकांच्या गरजेपेक्षा केवळ ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठीच काही ठिकाणी कामे होताना दिसत आहेत.
कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही ग्रामीण भागातील नळ पाणी योजना यशस्वी होत नसतील तर ही गंभीर बाब आहे. योजनांचा मूळ उद्देश बाजूला राहून केवळ आर्थिक लाभासाठी कामे केली जात असल्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न सुटण्याऐवजी गंभीर होत आहे, अशी भावना सुहास खंडागळे यांनी व्यक्त केली.
पाणी योजना की केवळ बिलांचा धंदा? रत्नागिरी जिल्ह्यातील फसव्या नियोजनावर सुहास खंडागळे यांचा घणाघाती प्रहार!
