गडकरी साहेब! मुंबई – गोवा महामार्ग 18 वर्षानंतरही अपूर्णच
रत्नागिरी /अजय सावंत : कोकणच्या विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (क्र. ६६) चौपदरीकरण प्रकल्पाची अवस्था आजही ‘काम सुरू आहे’ याच पाटीपाशी अडकून पडली आहे. २००८ मध्ये मोठ्या गाजावाजात सुरू झालेला हा प्रकल्प तब्बल १८ वर्षांनंतरही पूर्णत्वास न पोहोचल्याने कोकणवासीय, वाहनधारक आणि चाकरमानी यांचा संताप उफाळून आला आहे. खड्डेमय रस्ते, अपूर्ण उड्डाणपूल, रखडलेले सेवा रस्ते आणि वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अक्षरशः जीवघेणा बनला आहे.
मुंबई-गोवा महामार्ग हा केवळ रस्ता नसून कोकणची जीवनवाहिनी मानला जातो. मात्र या महामार्गाच्या कामाबाबत गेली अनेक वर्षे केवळ आश्वासने, बैठका आणि डेडलाईनची घोषणाच होताना दिसत आहे. एक डेडलाईन संपली की दुसरी जाहीर होते; मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यावरील कामे पूर्ण होत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे “महामार्ग पूर्ण होणार कधी?” हा प्रश्न आता जनतेच्या संतापाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाविरोधात विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, व्यापारी संघटना आणि पत्रकार संघटनांनी अनेकवेळा आंदोलने केली. निवेदने देण्यात आली, रस्तारोको करण्यात आले; मात्र परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. परिणामी सरकार आणि संबंधित यंत्रणांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
गणेशोत्सव, दिवाळी, शिमगा यांसारख्या सणांच्या काळात लाखो चाकरमानी कोकणात दाखल होतात. त्याचबरोबर पर्यटन हंगामात मुंबई, पुणे आणि राज्याच्या विविध भागांतून हजारो पर्यटक कोकणाकडे धाव घेतात. मात्र अपूर्ण महामार्ग आणि खड्ड्यांच्या साम्राज्यामुळे या प्रवासाचा आनंद त्रासात बदलत आहे. अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून प्रवाशांना तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागत आहे.
दरम्यान, जनतेतून आता थेट केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच इतर लोकप्रतिनिधींनी हवाई दौरे सोडून मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रत्यक्ष प्रवास करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. “सामान्य नागरिकांना रोज कोणत्या यातना सहन कराव्या लागतात, याची जाणीव त्यांना झाली पाहिजे,” अशी भावना संतप्त नागरिक व्यक्त करत आहेत.
अलीकडे महामार्गावर झालेल्या मोठ्या वाहतूक कोंडीच्या घटनांमुळे पुन्हा एकदा प्रकल्पाच्या संथ गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आरवली-कांटे आणि कांटे-वाकेड हे टप्पे मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरी यापूर्वीच्या अनेक मुदती हुकल्याने नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. विलंबामुळे प्रकल्प खर्चात सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहितीही समोर आली आहे.
पावसाळा तोंडावर आला असताना अपूर्ण कामे, संभाव्य भूस्खलन, खड्डे आणि वाहतूक कोंडी यामुळे अपघातांचा धोका अधिक वाढला आहे. त्यामुळे “डेडलाईनवर डेडलाईन देणारे मंत्री आणि अधिकारी जबाबदारी स्वीकारणार कधी?” आणि “मुंबई-गोवा महामार्गाचा १८ वर्षांचा वनवास अखेर संपणार तरी कधी?” असा संतप्त सवाल आता संपूर्ण कोकणातून विचारला जात आहे.
