दिल्ली: देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासाठी विरोधकांनी राज्यसभेत त्यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, या प्रस्तावात सुमारे ७३ विरोधी खासदारांनी पक्षपाती वर्तन आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत.
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती सीपी राधाकृष्णन यांना पाठवलेल्या पत्रात खासदारांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, आणि अन्य न्यायिक सदस्यांचा समावेश असावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणुकीशी संबंधित कामांपासून दूर राहावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, ज्ञानेश कुमारांच्या १५ मार्च २०२६ नंतरच्या कृती आणि निष्क्रियता या गंभीर गैरवर्तनाचे उदाहरण आहेत. विरोधी पक्षांच्या मते, या घटनांमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासावर परिणाम झाला आहे.
नवीन प्रस्तावात आरोप करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू करताना पक्षपाती भूमिका घेतली. १८ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाचा संदर्भ देत, ते दूरदर्शन, संसद टीव्ही आणि आकाशवाणीवर थेट प्रसारित करण्यात आल्याचे नमूद केले. विरोधकांच्या मते, हे भाषण तमिळनाडूतील प्रचारसभेतील भाषणाशी साधर्म्य दर्शवते आणि त्यात काँग्रेस, डीएमके, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावर टीका करण्यात आली होती.
खासदार मनोज कुमार झा, पी संतोष कुमार आणि एमए बेबी यांनी १९ एप्रिल रोजी तक्रार दाखल केली होती. तसेच २० एप्रिल रोजी ७०० नागरिकांनीही निवेदन दिले होते. मात्र, यावर कोणतीही कारवाई, नोटीस किंवा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विरोधकांचा दावा आहे की, निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने भाजपकडून आलेल्या तक्रारींवर जलद कारवाई केली, विशेषतः काँग्रेसविरोधातील तक्रारींवर. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
हा प्रस्ताव तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणल्यामुळे याला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे, याआधी १२ मार्च रोजी ६३ राज्यसभा आणि १३० लोकसभा खासदारांनीही अशाच प्रकारचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पुराव्यांच्या अभावामुळे तो फेटाळला होता.
