राजापूर : तालुक्यातील डोंगर येथे इ.स. १७०९ (शिवराज्याभिषेक शके ३५) सालातील अत्यंत महत्त्वाचे ऐतिहासिक राजाज्ञापत्र सापडल्याने इतिहास अभ्यासकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
खासदार नारायण राणे यांचे स्वीय सहाय्यक दीपक शेलार यांच्या माध्यमातून ही कागदपत्रे अभ्यासक विनोद पवार यांच्यापर्यंत पोहोचली. श्री. शेलार यांच्या निवासस्थानी कापडी पिशवीत जतन करून ठेवलेल्या मोडी लिपीतील सुमारे १० ते १२ जुन्या पत्रांपैकी एक उघडल्यावर हे राजाज्ञापत्र असल्याचे स्पष्ट झाले.
अत्यंत नाजूक अवस्थेतील या दस्तावेजातून तत्कालीन मराठा प्रशासनातील न्यायनिवाडा, वतनव्यवस्था आणि शिस्तबद्ध कारभाराची झलक दिसून येते. विशेष म्हणजे, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळातील प्रशासनिक कार्यपद्धतीचा हा एक महत्त्वपूर्ण पुरावा मानला जात आहे.
त्या काळात कोकणातील दाभोळ आणि राजापूर ही बंदरे व्यापाराची प्रमुख केंद्रे होती. सिद्दी, आंग्रे आणि मराठे यांच्यातील सत्तासंतुलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन अधिक सक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यामुळे महसूल व वतन व्यवस्थेवर विशेष भर दिला जात होता, याचेही या आज्ञापत्रातून स्पष्ट संकेत मिळतात.
या राजाज्ञापत्रात दाभोळ प्रांतातील देशाधिकारी व लेखक यांना दरबारातून आदेश देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. कान्होजी नाईक (बिन नरसोबा नाईक) यांना सारदेशमुखी वतनाचा हक्क बहाल करताना, गणोजी नाईक यांनी बळजबरीने ताब्यात घेतलेला कारभार सोडवून न्याय्य वाटप करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.
दस्तावेजात वतनाचा वारसाहक्क, दायादपणाचा विचार, तसेच महसूल, इनाम आणि शेरणी यांसारख्या बाबींचा उल्लेख आढळतो. यावरून मराठा काळातील स्थानिक वादांचे नोंदीनिशी आणि पद्धतशीर न्यायनिवाडे होत असल्याचे अधोरेखित होते.
“डोंगर येथे सापडलेली ही राजाज्ञापत्रे केवळ ऐतिहासिक दस्तावेज नसून, मराठा प्रशासनातील पारदर्शकता, न्यायप्रियता आणि शिस्त यांचे प्रभावी उदाहरण आहेत. या कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास केल्यास कोकणच्या इतिहासातील अनेक अज्ञात पैलू समोर येऊ शकतात,” असे मत अभ्यासक विनोद पवार यांनी व्यक्त केले.
या दुर्मीळ शोधामुळे कोकणातील इतिहास संशोधनाला नवे दालन खुले होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
