नवी दिल्ली: देशातील वेगाने वाढणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला नियमनात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट 2025’ हा नवीन कायदा आगामी 1 मे पासून संपूर्ण देशभर लागू होणार आहे.
या कायद्याचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला ठोस चौकटीत आणणे आणि त्याचे संचालन अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करणे हा आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (ओजीएआय) नावाची नवी नियामक संस्था स्थापन केली आहे. या संस्थेचे नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अपर सचिवांकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही संस्था देशातील गेमिंग कंपन्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणार असून नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणार आहे.
नवीन कायद्यानुसार, पैशांशी संबंधित आणि जोखमीच्या गेम्सवर (मनी/रिस्क गेम्स) विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. सर्व गेमिंग कंपन्यांना त्यांच्या गेम्सची नोंदणी ओजीएआयकडे करणे अनिवार्य असेल.नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मनाही या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदार बनण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः सट्टेबाजीसारख्या जोखमीच्या गेम्सवर नियंत्रण आणण्यावर भर दिला जाणार आहे, तर कौशल्याधारित गेम्ससाठी काही प्रमाणात सवलती राहण्याची शक्यता आहे.
