अपात्र लाडक्या बहिणींवर कारवाईचा बडगा; आतापर्यंत 11 कोटींची वसुली

मुंबई : अपात्र असूनही अनुदान लाटणार्‍या लाडक्या बहिणींवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला असून अपात्र लाभार्थींकडून महिला आणि बालकल्याण विभागाने 11 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. त्यामुळे बनवेगिरी केलेल्या लाभार्थी महिलांचे धाबे दणाणले आहे.

विशेष म्हणजे या योजनेचा फायदा काही सरकारी कर्मचार्‍यांनीही लाटल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्याकडूनही सरकारने पैशांची वसुली सुरू केली आहे. राज्यातील 12 हजार 915 लाभार्थी हे अपात्र आढळून आले आहेत. त्यापैकी 6 हजार 457 महिलांकडून आतापर्यंत 11 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली. अपात्र ठरणार्‍या लाडक्या बहिणींची छाननी सुरूच आहे. आणखी काही लाभार्थींना या छाननीतून धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहा 1500 रुपये अनुदान दिले जाते. या योजनेचा मोठा फायदा महायुतीला झाला. महायुती सरकारला महिलांनी भरभरून मतदान करत पुन्हा सत्तेत आणले. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी काही नियम आणि अटी सरकारने लागू केल्या होत्या. मात्र, अपात्र असलेल्या महिलांनीही या योजनेसाठी अर्ज केले. त्यामुळे सरकारने केवायसी करण्याचे आदेश काढले. आता लाडकी बहीण योजनेबद्दल धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. केवायसीमधून हजारो लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. त्यांच्याकडून वसुली सुरू आहे.

अहवालातून माहिती उघड

महिला व बालकल्याण सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी यासंदर्भातील ग्रामविकास विभागाकडून अहवाल मागवला होता. त्यानुसार, ही कारवाई केली जात आहे. लाडकी बहीण योजनेत महत्त्वाची अट होती की, या योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी महिला अर्ज करू शकत नाही. मात्र सरकारी महिला कर्मचार्‍यांनी या योजनेसाठी अर्ज केला होता.

वार्षिक खर्च 43 हजार कोटी

लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून विविध विभागांच्या निधीला कात्री लागली आहे. या योजनेवर वर्षाला 43 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. अनेक अपात्र लाडक्या बहिणींनी लाभ घेतल्याचा समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने चाळणी लावायला सुरुवात केली आहे. कागदपत्रांची तपासणी केली जात असून, अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुलीची मोहीम सुरूच राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.