मुंबई : महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा असलेल्या मराठीच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने आता वाहतूक क्षेत्रात कडक पावले उचलली असून, १ मे अर्थात महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती प्रभावीपणे लागू करण्यात येणार आहे. परिवहन भवन येथे झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना स्पष्ट केले की, १५ ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच १०० दिवसांच्या कालावधीत ही विशेष पडताळणी मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश राज्यातील प्रवाशांशी संवाद साधताना चालकांना किमान मराठी भाषेचे ज्ञान असणे हा असून, यासाठी परिवहन विभागाने २० कलमी नियमावली तयार केली आहे. केवळ भाषेच्या मुद्यावरून कोणाचा परवाना तूर्त रद्द केला जाणार नसला, तरी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मुजोर चालकांवर कायद्याचा बडगा उगारला जाणार आहे. राज्यातील सर्व ५९ आरटीओ कार्यालयांना या संदर्भात विशेष तपासणीचे निर्देश देण्यात आले असून, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या मोहिमेचा दैनंदिन आढावा घेणार आहे.
या मोहिमेचे स्वरूप केवळ दंडात्मक नसून ती एक प्रबोधनात्मक चळवळ म्हणूनही राबवली जाणार आहे. ज्या चालकांना मराठी भाषा अवगत नाही, त्यांना ती शिकण्यासाठी आरटीओ कार्यालयांमध्ये विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ आणि ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ यांसारख्या मान्यवर संस्थांचे सहकार्य घेतले जाणार असून चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुस्तिका आणि ई-पुस्तिकांचे वाटप करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, जे चालक मराठी भाषा आत्मसात करतील, त्यांना राज्य शासनातर्फे प्रमाणपत्र दिले जाणार असून, भविष्यात परवाना नूतनीकरणासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असण्याची शक्यता आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आलेल्या मोहिमेत ५६५ चालकांना मराठी येत नसल्याचे समोर आले होते, त्यांना नोटिसा धाडण्यात आल्या असून त्यांनीही आता मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवली आहे.
महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर येथील भूमीची भाषा येणे अनिवार्य आहे, ही भूमिका मांडताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कोणालाही मराठीत पदवी मिळवण्यास सांगितले जात नाही, मात्र प्रवाशांशी संवाद साधण्याइतपत ज्ञान असणे हे बंधनकारक आहे. २०१९ आणि २०२० च्या परिपत्रकांचा आधार घेत त्यांनी या सक्तीवर शिक्कामोर्तब केले असून, संपाचे किंवा आंदोलनाचे कोणतेही हत्यार उपसले तरी सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. १५ ऑगस्टनंतर या मोहिमेचा सर्वंकष अहवाल सादर केला जाईल आणि त्या आधारे पुढील कठोर धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील. यामुळे आता आगामी १०० दिवसांत राज्यातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सींमध्ये मराठी भाषेचा हुंकार घुमणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
