केजरीवालांसह अनेक नेत्यांविरुद्ध अवमान कारवाई
नवी दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाळा प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी सीबीआयच्या अपील याचिकेच्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला घेतले आहे.
मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या विरोधात नियोजित पद्धतीने मोहीम राबवून न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे आता त्या आम आदमी पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांविरोधात न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू करणार आहेत.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज आणि विनय मिश्रा यांच्यासह इतर काही जणांनी सोशल मीडियावर आणि सार्वजनिक मंचांवर न्यायालयाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी मोहीम चालवली. न्यायालयाच्या मते, ही “निष्पक्ष टीका” नसून न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होता. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाल्या की कोणत्याही न्यायालयीन आदेशावर टीका करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र, एखाद्या न्यायाधीशाला पक्षपाती ठरवण्यासाठी संघटित मोहीम राबवणे हे न्यायालयीन अवमानाच्या कक्षेत येते. त्यांनी नमूद केले की त्यांच्या विरोधातील व्हिडिओ, पोस्ट आणि विधाने ही त्यांना खटल्याच्या सुनावणीतून दूर करण्याच्या उद्देशाने प्रसारित करण्यात आली.
न्यायालयाने विशेषतः त्या व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया पोस्टचा उल्लेख केला ज्यामध्ये न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यावर राजकीय झुकावाचे आरोप करण्यात आले होते. त्यांनी सांगितले की वाराणसीतील एका विद्यापीठातील त्यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ एडिट करून चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आला. न्यायालयाने याला न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का देण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले.सुनावणीदरम्यान तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवावी. त्यांनी म्हटले की एखाद्या पक्षाला न्यायालयीन आदेशाबाबत आक्षेप असल्यास त्यासाठी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा घटनात्मक मार्ग आहे, सार्वजनिक मोहीम चालवणे नव्हे.
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी असेही सांगितले की या मोहिमेत सहभागी झालेल्या आणि न्यायालयाविरोधात अपमानास्पद सामग्री प्रसारित करणाऱ्या काही यूट्यूबर्स आणि सोशल मीडिया खात्यांविरोधातही कारवाईचा विचार केला जात आहे. संबंधित सामग्री गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, मुख्य प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात आले असून आता या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठासमोर होणार आहे. तर न्यायालयीन अवमान प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती शर्मा स्वतः करणार आहेत.
