पुणे: देशात लागू झालेल्या धरण सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील मृद् व जलसंधारण विभागाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. विभागाच्या अखत्यारीतील ४८३ धरणांचे व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश शासनाने परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत.तसेच ज्या धरणांच्या खालच्या भागात लोकवस्ती आहे, अशा धरणांसाठी आपत्कालीन कृती आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
संभाव्य आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ही उपाययोजना महत्त्वाची मानली जात आहे.मृद् व जलसंधारण विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यवाहीसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना नुकत्याच जारी करण्यात आल्या आहेत. धरण सुरक्षेचे मूल्यांकन करण्यासाठी पाच सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.या समितीत प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, बांधकाम आणि धरण सुरक्षा विषयातील तज्ज्ञ असलेले दोन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांचा समावेश असेल. तसेच स्थानिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील जलविज्ञान, भूविज्ञान आणि यांत्रिकी क्षेत्रातील तीन तज्ज्ञ प्राध्यापक समितीत सहभागी होणार आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील धरणांची संरचनात्मक सुरक्षितता तपासण्यास गती मिळणार असून, संभाव्य धोके टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना वेळेत करण्यास मदत होणार आहे.
