मुंबई : जून महिन्याची सुरुवात होत असताना सर्वसामान्य नागरिक, बँक ग्राहक, कर्जदार, गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडी घडणार आहेत. एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींपासून ते आरबीआयच्या पतधोरण बैठकीपर्यंत अनेक निर्णयांकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
जाणून घेऊया १ जूनपासून महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या सहा आर्थिक घडामोडी…
यूपीआय पेमेंटसाठी नवा नियम
डिजिटल फसवणूक आणि चुकीच्या खात्यावर पैसे जाण्यापासून रोखण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून नवीन सुरक्षा नियम लागू केला जात आहे. आता गूगल पे (Google Pay), फोनपे (PhonePe) किंवा पेटीएम (Paytm) वरून कोणालाही पैसे पाठवताना, UPI PIN टाकण्यापूर्वी समोरच्या व्यक्तीचे बँकेत नोंदणीकृत असलेले अधिकृत नाव (Legal Name) स्क्रीनवर दिसेल. यामुळे पैसे अचूक व्यक्तीलाच जात असल्याची खात्री करता येईल.
एलपीजी आणि पीएनजी कनेक्शनबाबत कठोर नियम
जर तुमच्या घरात पाईप गॅस (PNG) कनेक्शन आले असेल, तर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या नवीन नियमांनुसार, ३० दिवसांच्या आत तुमचे जुने LPG सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करणे अनिवार्य राहील. एकाच घरात दोन इंधन कनेक्शन्स ठेवण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. यासाठी ‘कनेक्शन ट्रान्सफर व्हाउचर’ सुविधा दिली जाईल, जेणेकरून भविष्यात दुसऱ्या शहरात गेल्यास पुन्हा एलपीजी कनेक्शन घेता येईल. याशिवाय, १ जूनला गॅस कंपन्या घरगुती व व्यावसायिक सिलेंडर्सच्या किमतींचा आढावा घेतील.
आरबीआयच्या पतधोरण बैठकीला प्रारंभ
३ ते ५ जूनदरम्यान रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठक होणार आहे. रेपो दरात बदल होण्याची शक्यता कमी असली तरी महागाई, आर्थिक वाढ आणि व्याजदरांबाबतचे संकेत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षात घेता, आरबीआय आपले मुख्य व्याजदर (Repo Rate) ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवून सावध भूमिका घेऊ शकते.
बँकिंग व्यवहार शुल्क आणि पॅन (PAN) कार्ड सवलत
एटीएम व्यवहार शुल्क: अनेक मोठ्या बँका १ जूनपासून मोफत एटीएम व्यवहारांची मर्यादा (३ ते ५ वेळा) संपल्यानंतर लागणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काची (नॉन-होम ब्रांच आणि कॅश विथड्रॉव्हल) कडक अंमलबजावणी करणार आहेत.
एलपीजी सिलिंडरचे नवे दर
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात वाढ अथवा घट होऊ शकते.
शेअर बाजार:
सेबीचे कडक मार्जिन नियमशेअर बाजारात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) मध्ये ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी सेबीचा ५०:५० कॅश-टू-कोलेटरल मार्जिन नियम पूर्णपणे लागू राहील. म्हणजेच, ट्रेडर्सना एकूण मार्जिनपैकी किमान ५०% रक्कम रोख (Cash) किंवा कॅश-इक्विव्हलंट स्वरूपात ठेवावी लागेल; केवळ गहाण ठेवलेल्या शेअर्सवर (Pledged Shares) संपूर्ण ट्रेडिंग करता येणार नाही.
