मुंबई : शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, अल्पसंख्याक विभागातील रिक्त पदे कालमर्यादेत तातडीने भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करावी. तसेच विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार अबू आझमी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले, तर आमदार सना मलिक-शेख, आमदार रईस शेख उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख आदि उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहे. या योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रिय आणि परिणामकारक पद्धतीने कार्य करणे आवश्यक आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, विशेषतः मुलींसाठी उच्च व तांत्रिक शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे, ही काळाची गरज आहे. शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन असून त्याद्वारे समाजाच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळू शकते.
बैठकीत ‘मार्टी संस्थेशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संस्थेच्या कामकाजाला अधिक बळकटी देणे, प्रशिक्षण व शैक्षणिक उपक्रमांची व्याप्ती वाढविणे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध सुविधा अधिक सक्षम करण्याबाबत विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.
अल्पसंख्याक समाजातील युवकांना आधुनिक शिक्षण प्रणाली, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाशी जोडण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास आणि कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून युवकांना सक्षम करण्यावर शासनाचा विशेष भर राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
याशिवाय, हज समितीमधील जागेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करावा, तसेच प्रलंबित विषयांचा पाठपुरावा करून त्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करावा, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
