मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
मुंबई: पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून आणि कार्बन उत्सर्जन घटवून राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटीबद्ध आहे. याच ध्येयाने प्रेरित होऊन, ‘मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प २.०’ अंतर्गत महानिर्मिती (महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी लि.) लवकरच १०७१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्यातील सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडवणारी योजना
राज्याच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी महानिर्मितीने पुढाकार घेतलेल्या या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांची शेतीची उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल. तसेच, कृषी ग्राहकांच्या सेवा खर्चात कपात होऊन शाश्वत ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास साधण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ‘मिशन २०२५’ अंतर्गत, २०२५ पर्यंत सुमारे ३०% फीडरचे सोलरायझेशन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामध्ये ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारले जातील.
महानिर्मिती: ऊर्जा क्षेत्रातील एक शक्तीशाली नाव
महानिर्मिती ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादितची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असून, १३,८८० मेगावॅट क्षमतेसह भारतातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित विद्युत उत्पादकांपैकी एक आहे. नॅशनल थर्मल पॉवर कंपनी (NTPC) नंतर ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राज्य मालकीची जनरेशन कंपनी आहे. औष्णिक, वायू, जलविद्युत आणि सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रात वैविध्य असलेल्या महानिर्मितीने नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना कमी दरात वीज मिळेल आणि कार्बन उत्सर्जनात घट होईल.
जीईएपीपी इंडियाचे मोलाचे सहकार्य
या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जीईएपीपी इंडिया (ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट) महानिर्मितीला मदत करत आहे. द रॉकफेलर फाउंडेशन, इकीया फांउडेशन आणि बेझॉज अर्थ फंड यांच्या सहकार्याने स्थापन झालेली जीईएपीपी इंडिया ही विकसनशील देशांमध्ये न्याय्य, समतोल आणि वेगवान हरित ऊर्जेसाठी काम करते. जीईएपीपी इंडिया महानिर्मितीला प्रकल्प मॉनिटरिंग युनिट (PMU) सुविधा आणि एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे माहितीचे संकलन, प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि सुलभ व्यवस्थापन शक्य होईल.
वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक समिती आणि डॅशबोर्ड
हे सौर ऊर्जा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एक धोरणात्मक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ योजनेसंदर्भात मार्गदर्शन करेल आणि यामध्ये सर्व भागधारकांचा समावेश असेल. महानिर्मिती आणि जीईएपीपी इंडिया यांच्यातर्फे एक सेंट्रल डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे, ज्यामार्फत जमीन संपादनापासून ते प्रकल्प उभारणीपर्यंतच्या प्रगतीचे दररोज निरीक्षण केले जाईल. सर्व भागधारकांना या डॅशबोर्डच्या वापराबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होणार आहेत.
या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रात एक क्रांती घडेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल अशी अपेक्षा आहे.
