रत्नागिरी : नजीकच्या रत्नसागर रिसॉर्ट प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने आता 23 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याच प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला पुढील 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासंदर्भात 16 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आता या प्रकरणात नक्की कुणाच्या बाजूने निकाल लागतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
रत्नसागर रिसॉर्ट प्रकरणात नुकसान भरपाई जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावी अन्यथा त्यांची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या केसप्रकरणी 25 जून रोजी सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या केसचा विचार करता आता जप्तीसाठी 23 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शहरानजीकच्या भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यावर रत्नसागर रिसॉर्ट मे 2021 मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून बंद करण्यात आले होते.
मुदतीआधीच रिसॉर्ट बंद केल्याने संबंधित मालक प्रतापसिंह सावंत यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. अचानक रिसॉर्ट बंद झाल्याने सावंत यांची 9 कोटी 25 लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई जिल्हा प्रशासनाने द्यावी, असे आदेश जिल्हा न्यायालयाकडून देण्यात आल्याचे सावंत यांनी सांगितले. 4 एप्रिल रोजी संबंधित प्रकरणाचे आदेश घेवून न्यायालयाचे 2 कर्मचारी व तक्रारदार जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते. या आदेशासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला सूचना देण्यात आली होती, असेही यावेळी सांवत यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा त्यांच्या कार्यालयातील सामान जप्त करण्यासंदर्भातच्या आदेशानुसार कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. कारवाईत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील खुर्च्या व संगणक बाहेर काढण्यात आले होते. मात्र या कारवाईला तत्काळ स्थगिती मिळवण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश मिळाले होते. ही कार्यवाही पुढे 16 एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. या संदर्भात 11 जून रोजी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हा न्यायालयाकडून 25 जूनपर्यंत जप्ती प्रकरणात मुदतवाढ दिली होती. याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला 16 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. याच अनुषंगाने बुधवारी जिल्हा न्यायालयातील सुनावणीत 23 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
